आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत्रकार जळीतप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची केंद्र, राज्याला नोटीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील पत्रकार जळीत प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला सोमवारी नोटीस पाठवली. प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर कोर्टाने ही नोटीस बजावली.

न्यायालयाने गृह खाते, राज्य सरकार यांच्याशिवाय प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियालादेखील नोटीस पाठवली आहे. याचिकेवर सर्व संबंधितांना दोन आठवड्यांत भूमिका मांडावी लागणार आहे. दिल्लीतील पत्रकार सतीश जैन यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. पत्रकार जगेंद्र सिंह यांना पोलिसांनी जिवंत पेटवून दिले होते. त्यात त्यांचा उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला होता. घटनेत सत्ताधारी सरकारमधील मंत्री राममूर्ती सिंह वर्मा आणि पाच पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जगेंद्र सिंह यांचे पुत्र राघवेंद्र यांच्या तक्रारीनंतर हे गुन्हे दाखल झाले होते.

शहाजहांपूरची घटना
१ जून रोजी शहाजहांपूरमध्ये काही पोलिस दोन कारसह येथे दाखल झाले होते. छापा टाकण्याचे कारण देत ते घरात शिरले. वर्मा यांच्या विरोधात लिहू नकोस, असे तुला वारंवार सांगितले होते. तरीही तू ऐकले नाहीस, असे सांगून त्यांनी जगेंद्र सिंह यांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवून दिले. त्यानंतर जखमी अवस्थेत जगेंद्र यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; परंतु त्यांचा ८ जून रोजी मृत्यू झाला होता.

फेसबुकवरील पोस्टनंतर हत्या
जगेंद्र यांनी फेसबुकवर बेकायदा उत्खननात सहभागी असलेल्या लोकांच्या विरोधात लेखन केले होते. त्यानंतर त्यांची हत्या झाली, असे जगेंद्र यांच्या नातेवाइकांचे म्हणणे आहे.

अडीच वर्षांत ७९ पत्रकारांची हत्या
भारतात पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषत: लहान शहरात पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे. अडीच वर्षांत ७८ पत्रकारांची हत्या झाल्या आहेत, असे प्रेस काैन्सिल ऑफ इंडियाच्या (पीसीआय) आकडेवारीत म्हटले आहे. त्यात दोषींवरील कारवाईचे प्रमाण खूपच अल्प असल्याचे पीसीआयचे म्हणणे आहे.

युपीत जंगलराज
उत्तर प्रदेशात जंगलराज असल्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. जगेंद्र सिंह यांच्या मुलाने तक्रार दाखल केल्यानंतरही राज्य पोलिसांनी अद्याप एकाही व्यक्तीला अटक केली नाही. त्यावरून राज्य सरकारचा कारभार कसा आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.

सरकारकडून तीस लाखांची मदत जाहीर
जगेंद्र सिंह यांच्या कुटुंबीयांचे लखनऊमध्ये आंदोलन सुरू आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांची भेट घेतली. त्याचबरोबर सीबीआय चौकशीची मागणी केली; परंतु ही मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली. परंतु जगेंद्र सिंह यांच्या कुटुंबाला ३० लाखांची सानुग्रह मदत आणि कुटुंबातील दोन जणांना नोकरीचे आश्वासन दिले आहे.