आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गहाळ फायलींचा तपशील सादर करा; यूपी सरकारला सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- अट्टल गुन्हेगारांशी संबंधित फायली गहाळ झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला सोमवारी चांगलेच फटकारले. “प्रत्येक प्रकरण गंभीर गुन्ह्याचे असून फायली हरवल्याने ते वाचता कामा नये. उत्तर प्रदेश सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. गुन्हेगार समाजात राजरोसपणे फिरत आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे दस्तऐवज बेपत्ता झाले आहेत त्यांना तुरूंगात डांबले जाईल,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने कानउघाडणी केली आहे. 
 
उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयात दिलेल्या उत्तरानुसार, गहाळ दस्तऐवजाचे प्रकरण १९८१ ते १९९१ या काळातील आहेत. यादरम्यान खटल्यांची संख्या ७४ ते १६२ असू शकते. न्या. अरुण मिश्रा आणि अमिताव राव यांच्या पीठासमोर महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, यापैकी काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर काहीतील आरोपी दस्तऐवजांच्या अभावामुळे सुटले आहेत. त्यावर प्रत्येक प्रकरण गंभीर गुन्हा असून हत्या, दरोड्यासारख्या गुन्ह्यातील आरोपी दस्तऐवजाच्या अभावामुळे कसे काय सुटू शकतात, असा सवाल न्या. अरुण मिश्रा यांनी उपस्थित केला.  

नेमके प्रकरण काय आहे?
खटल्याशी संबंधित दस्तऐवज गहाळ झाल्यामुळे २९ वर्षे जुन्या हत्येशी संबंधित खटल्यातील चतुर्भुज नामक या आरोपीची उच्च न्यायालयाने सुटका केली होती. यास मागच्या वर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी कोणत्याही दस्तऐवजांविनाच याचिका दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याबाबत विचारणा केली. तेव्हा अशा प्रकारच्या अनेक गंभीर गुन्ह्यांचे दस्तऐवज बेपत्ता असल्याचे न्यायालयास सांगण्यात आले. 

उत्तर प्रदेश सरकारने तपशील द्यावा  
किती प्रकरणे आहेत, आरोपी कोण आहेत यासह संपूर्ण खटल्याचा तपशील आम्हाला हवा आहे. ज्या अधिकाऱ्यांकडून फायली गहाळ झाल्या आहेत त्यांना सोडले जाणार नाही. सध्या ते कोणत्याही पदावर असतील तरी त्यांना निलंबित केले जाईल.  
- न्या. अरुण मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालय
बातम्या आणखी आहेत...