आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरियाणात निरक्षरांना निवडणूक लढण्याचा अधिकार नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पानीपत - हरियाणा सरकारने पंचायत निवडणुक लढविण्यासाठी ठेवलेली किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे. यामुळे आता किमान शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवारच पंचायत निवडणूक लढू शकतील. यामुळे निरक्षरांना लोकशाहीतील सर्वात मोठ्या उत्सवात उमेदवार म्हणून सहभागी होता येणार नाही.

काय म्हणाले कोर्ट
सरकारने तयार केलेला नवा कायदा योग्य आहे. त्याने कोणत्याही मुलभूत अधिकारीचे हनन होत नाही.

काय आहे नव्या कायद्यात
हरियाणा सरकारने 11 ऑगस्ट रोजी पंचायत राज कायद्यात मोठे फेरबदल केले. त्यानूसार चार नवीन अटी घालण्यात आल्या. यात उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा होता. एका याचिकेद्वारे सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
- सर्वसाधारण गटातील उमेदवार 10 वी पास असणे गरजेचे आहे.
- महिला आणि दलित प्रवर्गातील उमेदवार 8 वी पास असला पाहिजे.
- मागास प्रवर्गातील महिला उमेदवारास पंचायत निवडणूक लढविण्यासाठी 5 वी पास असणे गरजेचे आहे.

या अटींचाही समावेश
- वीज बील भरणे, बँकेचे कर्ज भरणे गरजेचे.
- घरात शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र अनिवार्य.
- खून आणि कोणत्याही मोठ्या प्रकरणात आरोपपत्र किंवा शिक्षा झालेला उमेदवार निवडणूक लढवू शकत नाही.

आता पुढे काय
- राज्यातील मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरची कॉपी पाहिल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल. अर्थात निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होईल.
- सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या पक्षाचे म्हणणे आहे की ते वरिष्ठ पीठाकडे न्याय मागणार.
बातम्या आणखी आहेत...