आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सतलज-यमुना वाद: सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्राचा आदर करा, जजनी दिली समज

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सतलज-यमुना लिंक (एसवायएल) कालव्याचा वादावर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती पी.सी. घोष यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. जुन्या विषयांवर न्यायालय विचार करणार नाही, असे त्यांनी सुनावले. कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होईल याकडे आम्ही लक्ष पुरवणार असल्याचे सुनावणीत न्यायपीठाने म्हटले. 
 
निकालपत्र केवळ एक कागदी तुकडा बनून राहू नये असे आम्हाला वाटते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर पंजाबने गुरुवारी पुन्हा एकदा हरियाणाला पाणी न देण्याच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. शिवाय याविषयी युक्तिवाद मांडला. हरयाणानेदेखील आपली बाजू मांडली. पंजाबची भूमिका देशाच्या अखंडता आणि स्थैर्यासाठी योग्य नसल्याचे मत हरयाणाने मांडले.  
 
न्या. पी. सी. घोष आणि न्या. अमित्वा राय यांच्या पीठाने राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने दिलेल्या निर्णयाच्या  कायदेशीर बाजूविषयी केंद्र, पंजाब आणि हरियाणा सरकारने आपले उत्तर द्यावे, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ मार्च रोजी आहे.  पंजाब सरकारच्या वतीने आर.एस. सुरी यांनी बाजू मांडत पंजाब संवेदनशील राज्य असल्याचे म्हटले. पंजाबचे ७५ % पाणी इतर राज्यांना दिले जात अाहे.
 
त्यामुळे राज्यातील लोक आणि शेतकऱ्यांची गरज पूर्ण करता येत नाही.  हरियाणाला पाणी देण्यास पंजाब असमर्थ असल्याची भूमिका सुरींनी मांडली. वर्ष २००३ मध्ये यासंबंधीची तक्रार दाखल केल्याचा संदर्भ त्यांनी दिला. त्यासाठी पाणी वाटप लवाद नेमण्याचेही ठरले होते. मात्र केंद्राने या लवादाची नियुक्ती अद्याप केली नाही. त्यामुळेच पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वॉटर अॅग्रीमेंट अॅक्ट २००४  पास केला गेला.  

राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने दिलेला आदेश पक्षकारांसाठी बंधनकारक नाही : जेठमलानी  
पंजाब सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या. घोष म्हणाले की या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच निर्णय दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. पंजाब सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनी म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याने आदेश दिला होता. त्याचे पालन करणे पक्षकारांना बंधनकारक नाही. न्यायालयाने केंद्राला आदेश जारी करावा. केंद्राने यात मध्यस्थी करावी. दोन्ही राज्यांशी बातचीत करून यावर तोडगा काढावा, असे जेठमलानी म्हणाले.  

२ आठवड्यांत तिन्ही पक्षकारांनी खुलासा सादर करावा  
न्या. घोष यांनी हरियाणा, पंजाब आणि केंद्राला पूर्वीच्या निर्णयावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. याची कायदेशीर स्थिती काय आहे? हा निर्णय लागू करणे बंधनकारक आहे का? सर्व पक्षकारांनी २ आठवड्यांत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.  
 
पंजाब देशाच्या अखंडतेसाठी धोकादायक : हरियाणा सरकार  
हरियाणा सरकारचे वकील श्याम दिवाण यांनी सरकारची बाजू मांडताना म्हटले की भारत संघराज्य असून या व्यवस्थेला पंजाब सरकारची भूमिका सुरुंग लावणारी आहे. कोर्टाचे आदेश आले असताना सुनावणीची मागणी करणे अयोग्य आहे.
बातम्या आणखी आहेत...