आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Telangana Bill Tables In Rajya Sabha, Latest News,

आंध्रात सावळा गोंधळ- राष्‍ट्रपती राजवट लागू करण्याची दाट शक्यता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली /हैदराबाद-आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर गुरूवारी राज्य मंत्रिमंडळाचे पुढे काय, अशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे आहे. दुसरीकडे संसदेत तेलंगणा विधेयकावरून पुन्हा तेलुगू देसमसह अखंड आंध्र समर्थकांनी गदारोळ घातल्याने कामकाज होऊ शकले नाही. राज्यसभेत विधेयकाच्या फाडाफाड करण्यात आली.
रेड्डी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या वैधानिक स्थितीवरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यपालांनी सर्व घडामोडींचा तपशील सांगणारा अहवाल केंद्राकडे रवाना केला आहे. संसदेत मात्र गुरूवारी देखील कामकाजात तेलगू देसमच्या खासदारांनी अडथळा आणला. लोकसभेत गोंधळ असल्याने विधेयकाला मंजुर करता आले नाही. त्यामुळे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी हे विधेयक घाईघाईने ते राज्यसभेच्या अभिप्रायार्थ पाठवले. परंतु त्याठिकाणी देखील प्रचंड गोंधळाची स्थिती पाहायला मिळाली. तेलंगणा विरोधी सदस्यांनी विधेयकाला कडवा विरोध केला. विधेयकाच्या घटना बाह्यतेचा मुद्दा विरोधी पक्ष नेते अरूण जेटली यांनी उपस्थित केला होता. परंतु तेलंगणा विराधकांच्या गोंधळामुळे त्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. गोंधळ एवढा वाढला की, पंतप्रधानांच्या भाषणावेळी विधेयकाच्या फाडाफाड करण्यात आली. त्यानंतर गदारोळातच विधेयकावर मतदान घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राजीनामा रेड्डींचा, मंत्रिमंडळाचे काय?
तेलंगणा निषेधार्थ बंद पुकारण्यात आल्यामुळे हैदराबादेतील सचिवालय इमारतीसमोर शुकशुकाट होता. त्याचबरोबर सोनिया गांधी आणि तेलंगणा नेते चंद्रशेखर राव यांचे अभिनंदन करणारे पोस्टर्सही झळकत होते.
जनतेमध्ये दुही निर्माण
करण्याचा हेतू नाही : शिंदे
तेलंगणाला राज्याचा दर्जा देताना आंध्र प्रदेशमध्ये जे काही घडून येत आहे. ते अत्यंत दुर्देवी आहे. तेलंगणाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यामागे आंध्र प्रदेशातील नागरिकांमध्ये फूट पडावी, असा उद्देश कदापि नाही, असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले.
राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस
तेलंगणाप्रश्नी मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनी राजीनामा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल इ. एस. एल. नरसिम्हन यांनी यासंदर्भातील अहवाल केंद्र सरकारला पाठवला आहे. आंध्र प्रदेशचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्यास राज्यपालांनी रेड्डी यांना कोणत्याही प्रकारची सूचना केलेली नाही, अशी माहिती राज भवनाच्या सूत्रांनी दिली. रेड्डी यांनी बुधवारी पदाचा राजीनामा दिला. आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला विरोध दर्शवण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला. तेलंगणाची 29 वे राज्य म्हणून निर्मिती करण्यास केंद्राने परवानगी दिली. रेड्डी यांच्यापाठोपाठ काँग्रेसच्या आंध्र आणि रायलसीमाच्या अनेक विद्यमान आमदारांनी राजीनामा दिला. रेड्डी यांच्यासह त्यांच्या प्रांत पातळीवर झालेल्या ध्रुवीकरणामुळे काँग्रेसला रेड्डी यांचा वारसदार मिळणे कठीण आहे, असे विश्लेषकांना वाटते.
मंत्रिमंडळाची स्थिती स्पष्ट नाही
रेड्डी यांच्या राजीनाम्यानंतर आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाची स्थिती स्पष्ट झालेली नाही. कारण मंत्रिमंडळाच्या राजीनाम्याची अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. रेड्डी यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आहे, परंतु राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांकडून करण्यात येऊ शकते, असे सांगितले जाते.
सुप्रीम कोर्टात धाव
विजयवाडा- आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाला संयुक्त कृती समितीच्या वकिलांनी सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमचा संघर्ष आता राज्यातून दिल्लीत पोहोचला आहे. तेथे तेलंगणाच्या स्थापनेविरोधात कायदेशीर लढाई लढवली जाणार आहे, अशी माहिती समितीचे समन्वयक आणि विजयवाडा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. जावकर बाबू यांनी गुरुवारी दिली.
रेड्डी मंत्रिमंडळातील
मंत्री राज्यपालांना भेटले
आंध्र प्रदेशातील मावळत्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी गुरुवारी हैदराबाद येथे राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री रेड्डींच्या राजीनाम्यानंतर सदिच्छा भेट घेण्यासाठी राज्यपालांना भेटलो. त्यांचे आभार मानले. मात्र राजकीय परिस्थिती अथवा नव्या सरकार विषयी त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असे रेड्डी मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री अनाम रामनारायण यांनी सांगितले. यावेळी अांध्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व वाहतूक मंत्री बोत्सा सत्यनारायणही सोबत होते.