आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Telengana Bill Andhra Assembly Rejected, But Congress Said It Not Matter

तेलंगणा विधेयक आंध्र विधानसभेने फेटाळले; राज्यनिर्मितीवर परिणाम होणार नाही कॉंग्रेसचा दावा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हैदराबाद - आंध्र प्रदेशची पुनर्रचना तथा तेलंगणा राज्य निर्मितीचे विधेयक गुरुवारी महानाट्यानंतर आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आले. त्यामुळे केंद्रातील काँग्रेस सरकारची अडचण वाढली आहे. राज्याच्या दोन्ही सभागृहांत आवाजी मतदानाने विधेयकाला नामंजूर करण्यात आले. विधेयक फेटाळण्यात आले, तरी त्याचा तेलंगणा निर्मितीमध्ये अडथळा होणार नाही, असे काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आले.


केंद्र सरकारच्या आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक 2013 यास राज्य विधानसभेत गुरुवारी फेटाळण्यात आले. 160 सीमांध्र आमदारांनी विधेयकाला जोरदार विरोध केला. त्यात विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश होता. वादग्रस्त सरकारी विधेयकाला विधानसभा अध्यक्ष नन्देंदला मनोहर यांनी पटलावर ठेवले. मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी यांच्यामार्फत ते मांडण्यात आले. त्यावर सभागृहाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी गुरुवारी त्यावर आवाजी मतदान घेण्यात आले. त्यानंतर एक ठराव घेण्यात आला. सभागृहाने विधेयक फेटाळून लावले आहे. विधान परिषदेत सभापती ए. चक्रपाणी यांनी हे विधेयक पटलावर ठेवले. विधान परिषदेत 1 हजार 157 दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्याची माहिती सभापतींनी दिली.


मुख्यमंत्र्यांसह 160 आमदारांचा विरोध
09 हजार प्रस्ताव : आंध्र प्रदेशच्या फेररचना विधेयकात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे 9 हजार 72 प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आले होते. आमदारांकडून हे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. लेखी स्वरूपातील हे प्रस्ताव आहेत.
05 फेब्रुवारीला शिक्कामोर्तब : राज्याकडून त्याला समर्थन मिळाले नसले, तरी केंद्र सरकार संसदेच्या अधिवेशनात त्यावर शिक्कामोर्तब करेल. 5 फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.


दहा विधेयके
इतर सदस्यांनीदेखील सभागृहात ठराव मांडले. दहा सदस्यांकडून हे ठराव सादर करण्यात आले. त्यामुळे सभागृह अध्यक्ष नन्देंदला यांनी खासगी विधेयके स्वीकारण्यास नकार दिला. दरम्यान, मत जाणून घेण्यासाठी विधेयक पाठवण्यात आले होते; मतदानासाठी नव्हे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी स्पष्ट केले.


पंतप्रधानांना भेटणार
राज्याकडून विधेयक फेटाळण्यात आले आहे; परंतु त्याचा तेलंगणाच्या निर्मितीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण कोणत्याही नवीन राज्य निर्मितीचे सर्व अधिकार संसदेकडे असतात. आगामी 15 दिवसांत विभाजन प्रत्यक्षात येईल. एवढेच नाही, तर दोन्ही राज्यांत लोकसभा निवडणूकदेखील होईल. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, सोनिया गांधी आणि भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांची भेट घेऊ. काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यासंबंधीचा निर्णय संसदेत विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच घेऊ.
- के. चंद्रशेखर राव, अध्यक्ष, तेलंगणा राष्ट्र समिती तथा तेलंगणा चळवळ.