आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बुरुंगपालमध्ये भारतीय राज्यघटनेचे मंदिर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगदलपूर - बस्तर जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ३५ किमी अंतरावर तोकापाल ब्लॉकमधील बुरुंगपाल हे गाव. गावाची लोकसंख्या २ हजार. तेथे भारतीय राज्यघटनेचे मंदिर आहे. असे मंदिर असलेले हे देशातील एकमेव गाव आहे. सुमारे २५ वर्षांपूर्वी आदिवासींनी पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात एक आंदोलन केले होते. त्यानंतर हे मंदिर उभारण्यात आले. आता या गावाचे ग्रामस्थ पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी सज्ज होत आहेत. येथे अल्ट्रा मेगा स्टील प्लँट स्थापन केला जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती हे त्याचे कारण. ग्रामस्थ या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. 
 
६ ऑक्टोबर १९९२ रोजी या भागातील मावलीभाटात एसएम डायकेमच्या पोलाद प्रकल्पाचे भूमिपूजन आणि शिलान्यास झाला होता. पण आपला सल्ला घेण्यात आला नाही, असा ग्रामस्थांचा आरोप होता. राज्यघटनेच्या पाचव्या परिशिष्टात ग्रामस्थांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात आदिवासींनी एकजूट केली. आंदोलनाचे नेतृत्व येथे जिल्हाधिकारी राहिलेले समाजसेवक डॉ. ब्रह्मदेव शास्त्री यांनी केले होते. त्यांनी बुरुंगपाल गावातच मुक्काम ठोकला होता. तेव्हा त्यांनी हे मंदिर स्थापन केले होते. याच ठिकाणाहून संपूर्ण आंदोलनाचे संचालन होत होते. डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा सुमारे ३ वर्षे येथे राहिले. सतत बैठका होत असत. त्यानंतर ७३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झाले.  सर्वसाधारणपणे मंदिर जसे असते तसे हे मंदिर नाही. त्याला कक्ष नाही, छतही नाही.

पण ग्रामस्थांच्या मनात या स्थळाबद्दल नितांत आदर आहे. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी तयार झालेले हे मंदिर सुमारे ६ फूट लांब आणि ८ फूट रुंद चबुतऱ्यावर उभे केले आहे. त्यावर मागच्या बाजूने ६ फूट उंच आणि १० फूट रुंद भिंत आहे. या भिंतीवर भारतीय राज्यघटनेत अनुसूचित भागांसाठी ग्रामसभेचे अधिकार आणि त्याच्याशी संबंधित नियम लिहिले आहेत. पण त्याचा बराचसा भाग पुसट झाला आहे. ग्रामस्थांमध्ये या स्थानाबद्दल नितांत श्रद्धा आहे. गावात सण असो किंवा मग एखादे नवे काम सुरू करायचे असो, संपूर्ण गाव येथे एकत्र येते. राज्यघटनेची शपथ घेतली जाते. त्यानंतरच एकमत होऊन ग्रामस्थ काम सुरू करतात. सुमारे २५ वर्षांपासून ही परंपरा कायम आहे.  
 
पंचायत राज अधिनियम लागू झाल्यानंतर १९९८ मध्ये अविभाजित मध्य प्रदेशची पहिली ग्रामसभा बुरुंगपालमध्येच झाली होती. तीत तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंहही सहभागी झाले होते. या ग्रामसभेने त्या वेळी स्थानिक नोकऱ्या बाहेरील लोकांना देण्यास विरोध केला होता.
मुकुंद आयर्न आणि एसएम डायकेमचा पोलाद प्रकल्प उभारण्यास विरोध करण्याचा निर्णयही झाला होता. तेव्हापासून हे दोन्ही उद्योग पुन्हा कधीही येऊ शकले नाहीत.  
 
बातम्या आणखी आहेत...