आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तस्कर झाडे वाळवून कापतात, ती जगवण्यासाठी युवक करतात मलमपट्टी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जशपूरनगर - छत्तीसगडमध्ये घनदाट जंगलांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जशपूर जिल्ह्यावरही लाकूड तस्करांची नजर आहे. गेल्या पाच महिन्यांत झाडांच्या अवैध कटाईची एकूण ७३७ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. वन विभागाच्या एका अंदाजानुसार तेथे दरवर्षी सुमारे ७ हजार झाडे कापली जात आहेदुसरीकडे झाडांची अवैध कटाई हाणून पाडण्यासाठी स्थानिक युवकांचा एक गट एकत्र आला आहे. या गटाने आतापर्यंत ३५०० पेक्षा जास्त झाडं नष्ट होण्यापासून वाचवली आहेत.  
 
काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सक्रिय असलेल्या लाकूड तस्करांनी कटाईचा नवा मार्ग अवलंबला आहे. ते आधी झाडांना वाळवतात. त्यात झाडाच्या खोडाचा वरचा भाग कापला जातो. ते वाळावे हा हेतू. झाड पूर्णपणे वाळले की ते कापले जाते. पण काही स्थानिक युवक ही झाडे जिवंत राहावीत यासाठी प्रयत्न करत आहेत. याबाबत समाजसेवक रामप्रकाश पांडेय यांनी सांगितले की, “ मी माझ्या सहकाऱ्यांसोबत सोगडा आश्रमात दर्शनासाठी जात होतो. त्या वेळी शेकडो हिरवी झाडे कापलेली दिसली. ही माहिती बाबा संभव राम यांना दिली. तेव्हा त्यांनी गोमूत्र आणि शेणाने झाडांवर उपचार करण्याची पद्धत सांगितली. तेव्हापासून मी आणि माझे सहकारी अशी झाडे वाचवण्यासाठी एकत्रित आलो आहोत.” पांडेय यांच्यासोबत सत्यप्रकाश तिवारी, विक्रांत सिंह, सोनू पांडेय, अभिषेक शर्मा, विकास पांडेय यांच्यासारखे अनेक युवक आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ३५०० पेक्षा जास्त झाडे वाळण्यापासून वाचवली आहेत.  
 
पांडेय यांनी सांगितले, “ झाडे वाचवण्यासाठी त्यांच्यावर गोमूत्र आणि शेणाने उपचार केले जातात. झाडांचे खोड जेथून कापले जाते तेथे शेण आणि गोमूत्राचा लेप लावला जातो. त्यावर ज्यूटची पोती बांधली जातात. नंतर ती तारेने बांधली जातात. गावातील युवक या झाडांवर नजर ठेवतात. अशा उपचाराने तीन-साडेतीन महिन्यांतच कापलेला भाग पुन्हा भरला जातो आणि झाडे हिरवीगार होतात. स्थानिक युवकही झाडांच्या उपचाराची ही पद्धत शिकत आहेत. आतापर्यंत आमच्याशी १५० पेक्षा जास्त युवक जोडले गेले आहेत.”  
 
जिल्हा वन अधिकारी मनोज पांडे यांनी जंगलात असे प्रकार होत असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, “जशपूरचे युवक झाडांवर उपचार करत आहेत. विभागाचे कर्मचारीही हे युवक वापरत असलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपचार करत आहेत. जंगलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी विभागीय कार्यालये आणि वन समित्यांवरही सोपवण्यात आली आहे.”  
 
बातम्या आणखी आहेत...