आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यूपीएतून बाहेर पडण्याचा द्रमुकचा निर्वाणीचा इशारा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चेन्नई- श्रीलंका लष्कराने एलटीटीईविरुद्ध केलेल्या युद्धातील गुन्हेगारांना शिक्षा देणे तसेच दोषींविरुद्ध ठरावीक कालमर्यादेत आंतरराष्ट्रीय चौकशी करण्याच्या दुरुस्तीसह अमेरिकेच्या प्रस्तावाला सरकारने पाठिंबा न दिल्यास यूपीएसोबतचे संबंध संपुष्टात येतील, असा इशारा द्रमुकचे प्रमुख एम. करुणानिधी यांनी दिला आहे.


आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास यूपीएसोबतचे संबंध सुरळीत राहतील, याची शाश्वती नाही, असे करुणानिधी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्याआधी त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग व कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क आयोगाकडे(यूएनएचआर) श्रीलंकेबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. भारताने सुचविलेल्या दुरुस्त्या अमेरिकेने स्वीकारल्या किंवा नाकारल्या तरी सरकारने या संदर्भातील प्रस्ताव जिनेव्हातील मानवी हक्क समितीकडे सादर कराव्यात, अशी मागणी करुणानिधी यांनी केली.

अमेरिकेचा प्रस्ताव- अमेरिकेने 12 मार्च रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी हक्क आयोगामध्ये श्रीलंकेविरुद्ध प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये श्रीलंकेतील युद्धविषयक गुन्हे व मानवी हक्क उल्लंघनाच्या घटना गांभीर्याने घेतल्या आहेत. या गुन्ह्याबद्दल दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रस्तावात 18 मार्चपर्यंत दुरुस्ती केली जाऊ शकते. प्रस्तावावर 20 मार्च रोजी मतदान होण्याची शक्यता आहे.

द्रमुकची मागणी- श्रीलंकेविरुद्ध अमेरिका आणत असलेल्या प्रस्तावात भारताने दुरुस्ती सुचवावी. यामध्ये तमिळ नरसंहारातील दोषींना शिक्षा देण्याबाबत व युद्ध गुन्हेगाराविरोधात ठरावीक कालमर्यादेत आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून चौकशीची तरतूद जोडली जावी.

सरकारचा थंड प्रतिसाद, खुर्शीद म्हणतात चर्चा करू - संयुक्त राष्ट्रामध्ये अमेरिकेच्या प्रस्तावावर मतदान करण्यापूर्वी द्रमुक व अन्य सहकारी पक्षांसोबत चर्चा केली जाईल, असे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तामिळींच्या मुद्द्यावर अमेरिकेच्या प्रस्तावाचे वैयक्तिकरीत्या समर्थन करत असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने त्याला पाठिंबा द्यावा, असे ते म्हणाले.

तामिळनाडूत विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच- श्रीलंकेतील तामिळींच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूमध्ये विद्यार्थ्यांनी सलग सातव्या दिवशी आंदोलन सुरूच ठेवले. डॉ. आंबेडकर लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे उपोषण सुरूच आहे. आयआयटी मद्रासच्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालय परिसरात असेच आंदोलन सुरू केले आहे. कोईम्बतूर तसेच तिरुनेलवेली शहरात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. युद्ध गुन्ह्यासाठी श्रीलंकेची स्वतंत्र चौकशी केली जावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

2004 पासून द्रमुक यूपीएचा घटक पक्ष आहे. लोकसभेमध्ये त्यांचे 18 खासदार असून एक कॅबिनेट व चार राज्यमंत्री आहेत.