आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माओवादी असणे काही गुन्हा नाही, त्याआधारावर अटक करणे बेकायदेशीर - हायकोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोच्ची - माओवादी असणे हा काही गुन्हा ही आणि कोणी फक्त माओवादी आहे म्हणून त्याला ताब्यात घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय केरळ हायकोर्टाने दिला आहे. न्यायाधीश ए. मोहम्मद मुश्ताक यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिला आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयात म्हटले आहे, की माओवादी विचारसरणी आपल्या देशाच्या घटनेशी सुसंगत नाही. मात्र विचार करणे हा मुलभूत अधिकार आहे. जर एखादी व्यक्ती किंवा संघटना हिंसाचार करत असेल तर पोलिस त्याला पायबंद घालू शकतात. त्यांच्यावर कारवाई करु शकतात. केरळ पोलिसांच्या विशेष पथकाने श्याम बालकृष्णन याला अटक केली होती. ही अटक बेकायदेशिर असल्याचा बालकृष्णनचा दावा होता. त्याविरोधात त्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
माओवादी असल्याची शंका आल्याने केले होते अटक
केरळ पोलिसांनी श्याम बालकृष्णन याला माओवादी असल्याच्या शक्यतेने अटक केली होती. त्याविरोधात त्याने याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने त्याला निर्दोष मुक्त करताना दोन महिन्याच्या आत त्याला एक लाख रुपेय नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. तर, खटल्याच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. हायकोर्टाने निर्णयात म्हटले आहे, की एखादी व्यक्ती फक्त माओवादी विचारधारेचे समर्थन करते या आधारावर त्याला गुन्हेगार ठरविता येणार नाही. जर त्याने बेकायदेशी कृत्य केले किंवा राष्ट्रविरोधी कारवाईत त्याचा सहभाग असला तरच त्याला तुरुंगात टाकता येईल. यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.