आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Uttar Pradesh Reservation Policy Upholds Allahabad High Court

उत्तर प्रदेशच्या आरक्षण धोरणास तूर्त अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची स्थगिती

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अलाहाबाद - अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या वादग्रस्त आरक्षण धोरणावर स्थगिती आणली असून नव्या नियमांबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखतीही लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत.


अलाहाबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी यूपीपीएससीमध्ये त्रिस्तरीय आरक्षणासंबंधीच्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. नवे नियम बेकायदा व घटनाबाह्य आहे, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांनी केला. त्रिस्तरीय आरक्षण आवश्यक तसेच घटनेनुसार आहे, असा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद होता.


नवा नियम
1994 च्या नियमाअंगर्तत परीक्षेच्या निकालानंतर आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल. यूपीपीएससीने यावर्षी त्यात बदल केला. नव्या नियमात आरक्षण रचना त्रिस्तरीय करण्यात आली. आरक्षणाच्या कक्षेतील विद्यार्थ्यांचे गुण सामान्य वर्गाबरोबर किंवा त्यापेक्षा जास्त असतील तर ते अनारक्षित वर्गाच्या जागांसाठी पात्र ठरतील. अशा स्थितीत आरक्षित वर्गाची एक जागा रिक्त होईल.


नव्या नियमाला विरोध
1. यामध्ये आरक्षण 70 टक्क्यांवर पोहोचेल. घटनेनुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असू शकत नाही.
2.यूपीपीएससीच्या आरक्षण प्रक्रियेत बदल करण्याचा अधिकार नाही.
3. परीक्षा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर आयोगाने केलेले बदल घटनाबाह्य.