आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Uttarakhand High Court Says Even President Can Go Wrong On Crisis

उत्तराखंड: HC ने राष्ट्रपती राजवट हटवली; मोदी सरकारला \'जोर का झटका\'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नैनीताल- उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवत राज्यात पुन्हा हरीश रावत यांच्या हाती राज्याची सूत्रे सोपवली. रावत यांनी २९ एप्रिल रोजी बहुमत सिद्ध करावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. दरम्यान, काँग्रेसच्या ९ बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय पण न्यायालयाने योग्य ठरवला.

मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्या. बी. के. बिष्ट यांच्या न्यायपीठाने हा निकाल देताना कंेद्रावर कठोर ताशेरे ओढले. "राज्यात आता राष्ट्रपती राजवट नाही. सरकार सत्तेत आहे. आम्हाला थोडा वेळ द्या, असे सांगूनही केंद्राने घाई केली आणि हा निकाल देण्यास बाध्य केले,' अशा शब्दांत न्यायपीठाने केंद्राला फटकारले. तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवा, अशी सूचनाही केली. तत्पूर्वी निकाल लागेपर्यंत राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवली जाणार नाही, असे शपथपत्र देण्यास केंद्राच्या वकिलांनी नकार दिला. २७ मार्चला राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या कंेद्राच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राष्ट्रपती राजा नाहीत, चूक होऊ शकते : हायकोर्ट
'राष्ट्रपती काही राजा नाहीत. त्यांचा निर्णयही चुकीचा असू शकतो,' असे कोर्टाने सुनावणी दरम्यान म्हटले होते. केंद्र सरकारने या प्रकरणी अंतिम निकाल येईपर्यंत उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट समाप्त करण्याचा निर्णय घेऊन कोर्टाला आव्हान देऊ नये, अशा शब्दात कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.
पुढील स्लाइडवर वाचा, २८ मार्च रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश.... ३५६ व्या कलमाचा दुरुपयोग : हायकोर्ट... हायकाेर्टाचा स्टे देण्यास नकार... केंद्र आज सुप्रीम कोर्टात जाणार... उत्तराखंड विधानसभा सद्य:स्थिती... स्ट्रिंगमध्ये रावत म्हणाले, 'कमवायचे तितके कमवा, आम्ही डोळे बंद करतो'