आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Vadera Land Deal Completed Through Fake Document, Khemka Allegation

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वढेरांचा जमिनीचा सौदा बनावट दस्तऐवजांद्वारे, आयएएस अधिकारी खेमका यांचा आरोप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंदिगड - हरियाणाचे आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वढेरा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. गुडगावमध्ये 3.53 एकर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी बनावट दस्तऐवजांचा वापर झाला. कमर्शिअल कॉलनी लायसेन्सच्या आधारे मोठा प्रीमियमही लाटला गेल्याचे खेमका यांनी म्हटले आहे. जमीन वादावरील तपास समितीला दिलेल्या उत्तरात खेमकांनी ही माहिती दिली आहे.


हरियाणा सरकारने ऑक्टोबर 2012मध्ये वाड्रा व डीएलएफ यांच्यातील व्यवहाराच्या तपासासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. खेमका यांनी समितीला 21 मे रोजी 100 पेक्षा अधिक पानांचे उत्तर दिले आहे. त्यानुसार, या व्यवहारात वाड्रांच्या कंपनीची भूमिका फक्त राज्य सरकारकडून कमर्शिअल कॉलनी लायसन्स मिळवण्यापुरतीच मर्यादित आहे. डीएलएफला दोन वेळा परवाना नाकारण्यात आला होता, मात्र वाड्रांच्या कंपनीने त्यात सहभाग घेताच त्वरीत परवाना जारी झाला. या बदल्यात वाड्रांच्या कंपनीला प्रतिएकर 15 कोटी 78 लाख रुपयांचा प्रीमियम मिळाला. समितीला पाठवलेले उत्तर सार्वजनिक झाल्यानंतर खेमका यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.


खेमकांच्या मते असा झाला व्यवहार :
1. फेब्रुवारी 08मध्ये वाड्रांची कंपनी स्कायलाइट हॉस्पिटिलिटीने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून शिकोहपूर गावात 3.53 एकर जमीन खरेदी केली. सेल डीडमध्ये सात कोटींच्या चेक पेमेंटचा उल्लेख आहे. मात्र चेक बनावट आहे. म्हणजेच अख्या सौदाच बनावट ठरतो.
2. मार्च 08 मध्ये हरियाणा सरकारच्या नगररचना विभागाकडून वाड्रांच्या कंपनीला कमर्शिअल कॉलनी लायसेन्स मिळाले.
3. ऑगस्ट 08 मध्ये वाड्रांच्या कंपनीने ही जमीन तब्बल 58 कोटी रुपयांत डीएलएफला विकून टाकली. एप्रिल 12मध्ये नगररचना विभागाने डीएलएफकडे कॉलनी लायसेन्स हस्तांतरित करण्याची परवानगी दिली. सप्टेंबर 2012 मध्ये हा व्यवहार पूर्ण झाला.


खेमकांना चूक ठरवले समितीने :
खेमकांनी वाड्रा-डीएलएफ यांच्यातील जमीन व्यवहार रद्द केला होता. राज्य सरकारच्या तपास समितीने हा निर्णय चुकीचा ठरवला होता. खेमकांनी आपल्या कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेबाहेर जाऊन नाक खुपसल्याचे समितीने म्हटले होते.

कुणालाही फायदा करून दिला नाही : हुड्डा
हरियाणाचे मुख्यमंत्री भूपिंदरसिंह हुड्डा म्हणाले की, माझ्या सरकारने कुणालाही फायदा करवून दिलेला नाही. मुख्य सचिव पी.के. चौधरी यांच्याकडे हे प्रकरण आहे. तेच यावर सविस्तर सांगू शकतील. सरकार सध्या खेमकांच्या उत्तराचे अध्ययन करत असल्याचे चौधरी म्हणाले.


कटामागे भाजपचा हात : काँग्रेस
‘तो अधिकारी भाजपचे खेळणे बनला आहे. त्याला यूपीच्या दुर्गाशक्ती नागपालसारखेच भासवण्याचा प्रयत्न होतोय, तो चुकीचा आहे. नागपाल यांनी नियमांचे पालन केले होते, मात्र हा माणूस (खेमका) फक्त टीव्ही चॅनेल्सला मुलाखती देत बसला आहे. ’’
-मीम अफजल, काँग्रेस प्रवक्ते

‘ही वैयक्तिक बाब नाही. आरोपांची सविस्तर चौकशी व्हावी. तुम्ही दोघांसाठी (दुर्गाशक्ती नागपाल आणि अशोक खेमका) वेगवेगळे नियम लागू करू शकत नाही. - प्रकाश जावडेकर, प्रवक्ते भाजप.’’


हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा
खेमकांच्या मते, नगररचना विभागाने 21,366 एकर जमिनीवर अनेक प्रकारचे कॉलनी लायसेन्स जारी केले. एकरी एक कोटींचाही भाव धरला तर गेल्या आठ वर्षांत या लायसेन्सिंग घोटाळ्यात 20 हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला. वढेरांनी एकरी 15.78 कोटी कमावले.