आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणी पिण्यासाठीच वापरा, कर्नाटक विधानसभेचा एकमुखी ठराव

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बंगळुरू - सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तामिळनाडूला कावेरी नदीचे पाणी देण्यास कर्नाटक विधानसभेने एकमुखी विरोध दर्शवला आहे. कावेरीतून सोडलेले पाणी फक्त पिण्यासाठी दिले जाईल, इतर कामांसाठी नाही, असे ठराव विधानसभेने शुक्रवारी एकमताने मंजूर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशावर विचार करण्यासाठी कर्नाटक विधानसभेचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन शुक्रवारी झाले. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करता येईल, अशी परिस्थिती सध्या नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत आहोत असे कोणीही समजू नये. माझ्या सरकारला विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायालय या तिन्हींबद्दल आदर आहे.
न्यायालयाबद्दल तर जास्तच आदर आहे. न्यायालयाचा अनादर करण्याचा विचार आम्ही स्वप्नातही करणार नाही. लोकांनी आम्हाला बहुमत दिले आहे. आम्ही त्याचे उल्लंघन करू शकत नाही अन्यथा आम्ही आमच्या कर्तव्यात कसूर केली आहे, असे समजले जाईल.
विरोधी पक्षनेते जगदीश शेट्टार यांनी इंग्रजीत तर जेडीएसचे नेते एस. व्ही दत्ता यांनी कन्नडमध्ये हा ठराव मांडला. त्याला सर्व पक्षांनी अनुमोदन दिले. ठरावात म्हटले आहे की, कावेरी नदीतून सोडले जाणार पाणी नदीच्या खोऱ्यातील गावे आणि बंगळुरू शहराच्या पिण्याची गरज भागवण्यासाठीच सोडले जाईल याची काळजी सरकारने घ्यावी. पिण्याच्या पाण्याशिवाय इतर कामांसाठी ते वापरल्यास राज्यातील नागरिकांच्या हिताविरुद्ध होईल. कावेरी खोऱ्यातील कृष्णराजसागर, हेमावती, हरांगी आणि काबिनी या चार धरणांतील पाणीसाठी फक्त २७ टीएमसी एवढ्या पातळीवर आला आहे. अशा स्थितीत सोडले जाणारे पाणी फक्त पिण्याची गरज भागवण्यासाठीच सोडले जावे.

असे होते निर्देश
२१ ते ३० सप्टेंबर या काळात दररोज ३ हजार क्युसेक पाणी सोडावे, असे आदेश कावेरी नियंत्रण समितीने १९ सप्टेंबरला कर्नाटकला दिले होते, पण धानाचे पीक वाचवण्यासाठी पाणी हवे आहे, अशी विनंती केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला त्यात दुप्पट वाढ करून दररोज ६ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश दिले होते. कावेरी पाणी वाद प्राधिकरणाच्या निवाड्यानुसार चार आठवड्यांत कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्राला दिले होते.

न्यायालयाशी संघर्ष होण्याची शक्यता
तामिळनाडूला २१ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान दररोज ६ हजार क्युसेक पाणी सोडावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला दिले होते. ठरावात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा उल्लेख नाही, पण या ठरावामुळे कर्नाटक आणि न्यायपालिका यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
बातम्या आणखी आहेत...