आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेने कुठेही जा ५० % प्रवासात मोबाइल नेटवर्कचे कायम त्रांगडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जोधपूर - मोबाइलवर इंटरनेटसाठी ४-जीची स्वप्ने दाखवली जातात. मात्र सध्या देशभरातील मोबाइल कंपन्यांच्या नेटवर्कचीच स्थिती दयनीय आहे. दिल्ली, मुंबई, हावडासह सर्व रेल्वेमार्गांवर अथक प्रयत्न करूनही जेमतेम ५० % वेळाच कव्हरेज मिळते. ७०-७५ % रेल्वेमार्गावर महत्प्रयासाने ही सेवा मिळत आहे.

काही कंपन्यांचे नेटवर्क तर इतके वाईट की १५ % मार्गावरच सेवा मिळते. यामुळे प्रवासात मोबाइलची बॅटरी लवकर संपते. यामुळेच कॉल ड्रॉपचा भूर्दंड पडतो. खरी गोम अशी की, कमी लोकसंख्या असणाऱ्या भागांध्ये टॉवर उभारण्याकडे मोबाइल कंपन्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. या प्रकारामुळेच रेल्वेने टॉवरद्वारे मिळणाऱ्या सेवेवर अवलंबून न राहाता थेट सॅटेलाइटद्वारे सिग्नल मिळवण्याच्या तंत्रज्ञानावर काम सुरू केले आहे. परंतु, हा उपाय खूपच खर्चिक असल्यामुळे सध्या शताब्दी, राजधानी अशा गाड्यांतच हा प्रयोग राबवला जातो. विशेष म्हणजे कॉल ड्रॉपच्या समस्येबाबत पंतप्रधान मोदी यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. यावर ट्रायने फक्त नेटवर्कचा विस्तार करण्यावर भर दिला. मात्र, रेल्वेमार्गावर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
देशातील १०० पेक्षा जास्त प्रमुख रेल्वेमार्गांचे सर्वेक्षण
दिल्ली ते हावडा मार्गावर ८७ %
जोधपूर ते मुंबई सरासरी ७६ %
कन्याकुमारी तेे डिब्रुगड ६५%
जम्मू-कन्याकुमारी सरासरी ६७%
अहमदाबाद ते कटरा ५९ %
कमी लोकसंख्येच्या क्षेत्रात टॉवर उभारणे कंपन्यांसाठी खर्चिक
साधारणत: उच्च दर्जाचे एक टॉवर उभारण्याचा खर्च ४० लाख आहे. त्यानुसार ६०० किमी मार्गावर ६ ते ७ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. किरायाच्या टॉवरसाठीही दरमहा ३० ते ५० हजार खर्च येतो. यामुळे कंपन्या कमी लोकसंख्येच्या क्षेत्रात टॉवरवर खर्च करण्यास उत्सुक नाहीत. ६०० किमी मार्गावर उत्कृष्ट सेवेसाठी किमान २० ते २५ टॉवर लावावे लागतात.
कनेक्टिव्हिटी १५ % ही नाही
उद्योजक नरेश बोथरा यांचे म्हणणे आहे की, रेल्वे प्रवासात मोबाइलची निम्म्याहून अधिक बॅटरी नेटवर्क शोधण्यातच खर्च होते. कॉल सुरू असताना सतत टॉवर बदलत असल्यामुळे कॉल कट होतो. पूर्ण प्रवासात १५ % डाटा कनेक्टिव्हिटी मिळत नाही.
थेट सॅटेलाइट सिग्नल हाच रामबाण उपाय; मात्र खर्च अफाट
सॅटेलाइटद्वारे सिग्नल नेटवर्कची अडचण सोडवण्याचा उपाय आहे. परंतु, तो अतिशय खर्चिक आहे. रेल्वेने दिल्ली ते हावडा, अहमदाबाद, कालका व चंदिगड मार्गांवर प्रायोगिक वाय-फाय सेवा दिली आहे. मनोज सिंह, रेल्वे राज्यमंत्री