Home | National | Rajasthan | The high-level committee for special backward class reservation, Rajasthan government decision

विशेष मागासवर्ग अारक्षण देण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती, राजस्थान सरकारनचा निर्णय

दिव्य मराठी नेटवर्क | Update - Dec 27, 2016, 04:04 AM IST

उच्च न्यायालयाने (विशेष मागासवर्ग आरक्षण) एसबीसी आरक्षणास स्थगिती दिल्याप्रकरणी राजस्थान सरकारने निवृत्त न्यायाधीश सुनील गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे

  • The high-level committee for special backward class reservation, Rajasthan government decision
    जयपूर - उच्च न्यायालयाने (विशेष मागासवर्ग आरक्षण) एसबीसी आरक्षणास स्थगिती दिल्याप्रकरणी राजस्थान सरकारने निवृत्त न्यायाधीश सुनील गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करेल आणि ओबीसी आयोगास आपला अहवाल सादर करेल. त्याचबरोबर एसबीसीच्या विकासासाठी नवे प्रस्तावही सादर करेल.

    या समितीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ डॉ. योगेश अटल व राजस्थान विद्यापीठातील प्राध्यापक डॉ. राजीव सक्सेना यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. डॉ. योगेश याआधीही गुर्जर समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चाेपडा समितीचेही सदस्य होते. समाजकल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी यांनी सांगितले, ही समिती लवकरच अहवाल सादर करेल. या समितीचा कालावधी अद्याप निश्चित झालेला नाही.

    राजस्थान सरकारने याआधीही गुर्जर समाजास दोन वेळा आरक्षण दिले परंतु दोन्ही वेळा उच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळला. आता सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. १५ जानेवारी गुर्जर समाजाशी चर्चा करेल. दरम्यान, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समितीचे प्रवक्ता हिम्मत सिंह यांनी सांगितले, समितीमध्ये मागासवर्गीयांचा एकही प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आलेला नाही.

Trending