आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Vasundhara Raje Govt Increase Reservation To 68 Per Cent

राजस्थान सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा तोडली, 68 टक्क्यांपर्यंत केली वाढ

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जयपूर- गुज्जरांसह स्पेशल बॅकवर्ड क्लास (एसबीसी) यांना 5 टक्के आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास (ईबीसी) यांना 14 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करणारे विधेयक राजस्थान विधानसभेने मंजुर केले आहे. सध्या आरक्षणाची किमान मर्यादा 50 टक्क्यांवर आहे. राजस्थान सरकारच्या नव्या निर्णयाने आता ही मर्यादा तोडण्यात आली असून राज्यातील आरक्षणाची एकूण टक्केवारी 68 टक्क्यांवर गेली आहे.
यासोबत वसुंधरा राजे सरकारने केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे, की राजस्थान विधानसभेने मंजुर केलेल्या विधेयकातील तरतुदी घटनेच्या नवव्या शेड्युलमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात. त्यानंतर तरतुदी लागू करण्यासाठी कायदेशीर बंधने येणार नाहीत.
आरक्षणाच्या पद्धतीवर फेरविचार करण्यात यावा, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतली आहे. त्यानंतर लगेच राजस्थान सरकारने हा निर्णय घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पण हा केवळ योगायोग असल्याचे सांगितले जात आहे. राजस्थान सरकारने बऱ्याच आधी हे विधेयक तयार केले होते.
आरक्षणाची किमान मर्यादा तोडली तर निर्णयाच्या अंमलबजावणीत कायदेशीर अडथळे जाणवण्याची शक्यता असल्याची कल्पना असल्यानंतरही हे विधेयक पारित करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गुज्जर आरक्षणाची मागणी राज्यात जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमिवर राजकीय हेतू समोर ठेवून हा निर्णय घेतला असल्याची जास्त शक्यता आहे.
पण राजस्थान सरकारच्या या पवित्र्याने केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. राज्याने केवळ विधेयक पारित केले नाही तर केंद्रालाही घटनेत दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. राजस्थान सरकारचे अनुकरण इतरही राज्य करु शकतात. तसे झाल्यास केंद्राची संकटे वाढतील.