आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अहलुवालिया आणि चिदंबरम यांच्यात मतभेद; ‘आधार’ कार्ड वादात

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील नागरिकांना आधार कार्ड दिले जावे की केंद्रीय गृहमंत्रालय म्हणते त्याप्रमाणे बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड (चीप) द्यावे यावरून योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. यावर तोडगा न निघाल्याने हा वाद पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या दरबारात गेला असून त्याव कॅबिनेटच्या बुधवारी होणाºया साप्ताहिक बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
डॉ. अहलुवालिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना या दोन कार्डावरून प्रशासकीय पातळीवर मतभेद असल्याचे मान्य केले. त्यांनी आधार कार्ड योजनेचे समर्थन करताना गृहमंत्रालयाच्या कार्डवर जोरदार टीका केली. आधार कार्ड योजना भविष्यात कायम राहिली पाहिजे, इतर कुणी (गृहमंत्रालय) काहीही म्हणत असले तरीही या योजनेवर कुठलाही प्रभाव पडता कामा नये. गृहमंत्रालयाने देशातील सर्व नागरिकांशी संबंधित बायोमेट्रिक आकडेवारींचे संकलन सुरू केले आहे. याआधारे सर्वांना स्मार्ट कार्ड (चिप) देण्याची मंत्रालयाची योजना आहे. ही योजना व आधार कार्डचा उद्देश समानच आहे. परंतु दोन भिन्न स्वरुपात माहिती संकलन करावे लागणार योजनेच्या मुख्य उद्देशाला छेद बसत असून दुप्पट खर्च आणि शासकीय पातळीवर संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार देशाचे रजिस्ट्रार जनरल (आजीआय) यांना राष्टÑीय लोकसंख्या रजिस्टरमधून नागरिकांशी संबंधित आकडेवारी एकत्रित करण्याचा अधिकार आहे. तर योजना आयोगाच्या मते नंदन नीलकेणींच्या नेतृत्वाखाली यूूआडी विभागही हेच काम करत आहे. त्यामुळे गृहमंत्रालयाने त्यावर वेगळे पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. यूआयडीने आतापर्यंत देशातील 17 कोटी नागरिकांची माहिती संकलित केली असून मार्चअखेरपर्यंत 20 कोटी लोकांची माहिती संकलित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. डॉ. मॉन्टेकसिंह यांनी सांगितले की, या वादसंदर्भात आयोगाने एक कॅबिनेट नोट तयार केली आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर चित्र अधिक स्पष्ट होईल.
गृहमंत्रालयास हवे बायोमेट्रीक चीप कार्ड
केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. नागरिकांचे माहिती संकलन कोण करणार? आरजीआय की युआयडी? युआयडीने माहिती संकलन करण्याचे काम खासगी संस्थांना दिल्यामुळे त्यात सुरक्षा राहिलेली नाही. तसेच या कामात शासकीय यंत्रणेचा वापर होत नसल्याने गैरप्रकार होण्यास वाव असल्याचे सांगून चिदंबरम यांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली होती.

आधारचा ‘आधार’ काय? भाजपचा प्रश्न
आधार कार्ड योजनेबाबत केंद्र सरकामधून परस्परविरोधी वक्तव्ये येत असतानाच भाजपनेही आज या योजनेवर टीकास्त्र सोडले आहे. आधार योजनेसाठी जमा करण्यता येणारी आकडेवारी आणि दिले जाणारे कार्ड यावर शंका उपस्थित करत आधार कार्डला ‘आधार’ काय आहे? असा प्रश्न भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी विचारला आहे. आधार कार्ड योजनेच्या मुद्दा देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत आहे. देशाच्या घटनेने पॉप्युलेशन रजिस्टर तयार करण्याची परवानगी आधीपासून दिलेली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनेही यूआयडी विधेयकाला विरोध करताना पॉप्युलेशन रजिस्टर व आधार कार्डसाठी जमा करण्यात येणारी आकडेवारी ओव्हरलॅप होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे ते काम पूर्ण होईपर्यंंत आधार कार्डचे काम थांबवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली आहे.

भाजपने सरकारला विचारलेले 4 प्रश्न
> नॅशाल पॉप्युलेशन रजिस्टर कधीपर्यंत तयार होणार?
> रजिस्टर तयार करण्याआधी देशाच्या सुरक्षामापदंडांंसाठी सरकारने कोणते धोरण तयार केले आहे?
> युआयडीद्वारे एकत्रित होणाºया आकडेवारीची वैधता काय?
> भारतीय नागरिकांचा डाटा एकत्रित करतेवेळी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून यूआयडीने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?