आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अण्णा हजारेंसाठी दिल्लीचा राजकीय प्रवास खडतरच

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - जनलोकपालच्या मुद्द्यावर सुरू झालेले अण्णा हजारे यांचे आंदोलन अखेर राजकारणाच्या मैदानात संपुष्टात आले. आता रस्त्यावरचा लढा संसदेत लढला जाईल.
यादरम्यान 16 महिन्यांच्या आंदोलनाने अनेक चढउतार अनुभवले. आंदोलनात राजकीय डावपेच झाले. मात्र, दुसरीकडे लोकांचा प्रतिसादही कमी झाला. अशा स्थितीत अण्णांनी राजकारणाचा पर्याय दिला असला तरी आगामी दिवसांत अण्णा जंतरमंतरची शक्ती एकवटणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. इतिहासाची पाने चाळली तर त्याबाबत फारसे सुखावह चित्र नाही. सत्ता आणि डावपेच हातात हात घालून चालतात. त्यामुळे जनआंदोलन राजकारणाच्या गर्तेत अडकते आणि त्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला पडतो. त्यासाठी जेपी आणि व्हीपी आंदोलनाची केस स्टडी प्रमाण ठरू शकते.
जेपी आंदोलन (1974) नेते अनेक मिळाले, मात्र त्यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप - लोकनायक जयप्रकाश नारायण(जेपी) यांनी बिहारमध्ये अब्दुल गफूर यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेस सरकारविरुद्ध नोव्हेंबर 1974 मध्ये आघाडी उघडली होती. आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा होता. या आंदोलनाला नंतर बिहार चळवळ असे नाव मिळाले. निवडणूक नियमांच्या उल्लंघनामुळे इंदिरा गांधी दोषी ठरल्या होत्या त्यामुळे त्यांनी त्वरित सत्ता सोडावी, अशी मागणी जेपींनी केली. परंतु त्यास नकार देत इंदिरा गांधींनी 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी लागू केली. त्यावरून नंतर देशव्यापी आंदोलन पेटले. 18 जानेवारी 1977 रोजी आणीबाणी हटवली आणि निवडणुका झाल्या. त्यात जनता पार्टी सत्तेत आली आणि देशात पहिल्यांदा बिगर कॉँगे्रसी सरकार सत्तारूढ झाले.
व्हीपी सिंह आंदोलन (1987) राजीव सरकार गेले, बोफोर्सच्या दोषींना झळ नाही - राजीव गांधी सरकारमधील संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी बोफोर्स तोफ व्यवहारात भ्रष्टाचाराची शक्यता पाहता पंतप्रधानांच्या परवानगीशिवाय या व्यवहाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे लागले. त्यानंतर त्यांनी बोफोर्सवरून आंदोलन छेडले, पुढे व्हीपींचा आवाज देशवासीयांचा आवाज ठरला. दोन वर्षांच्या संघर्षानंतर अनेक पक्षांच्या आघाडीने कॉँग्रेसला हरवले. निवडणुकीनंतर व्ही. पी. सिंह पहिल्या अल्पमतातील सरकारचे पंतप्रधान झाले. मात्र मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्यानंतर त्यांना पायउतार होणे भाग पडले आणि आंदोलन जातीपातीत विभागल्याने ते संपुष्टात आले.
जनसंघ आणि मंदिर - भारत सरकार पाकिस्तानबाबत मवाळ भूमिका स्वीकारत असल्याबद्दल कट्टर राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर 1951 मध्ये जनसंघाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पक्षाचे नेते होते. याचाच पुढे 1980 मध्ये भारतीय जनता पक्ष झाला. राममंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून भाजप 1996 मध्ये सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष बनला. 2004 मध्ये इंडिया शायनिंगचा भाजपचा नारा लोकांनी ठोकरला. 2004 पासून आतापर्यंत विरोधी पक्ष म्हणून मोठे काम केले नाही.
तेव्हा सैनिक आज आरोपी - जेपी आंदोलनाला नैतिक अधिष्ठान होते, मात्र ते टिकले नाही. जेपींच्या आंदोलनाने देशाला अनेक नेते दिले. लालूप्रसाद, मुलायमसिंह यादव यांच्यासह आजच्या काळातील अनेक दिग्गज त्या वेळी जेपी लढ्यातील सैनिक होते. आज यातील अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, ही बाब वेगळी.