आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली पुन्हा शरमेने झुकली, दोन सामूहिक बलात्कार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुडगाव - डिसेंबर महिन्यातील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतरही राजधानी दिल्ली महिलांसाठी असुरक्षित असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले.एका सरकारी महिला कर्मचार्‍यावर तिच्या दोन सहकार्‍यांनी बलात्क ार केला, तर तत्पूर्वी शनिवारी दिल्लीनजीक गाझियाबाद शहरातही एका विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. महिलादिनाच्या पूर्वसंध्येला या दोन्ही घटना उघडकीस आल्यामुळे राजधानीत संतापाची लाट उसळली आहे.

बुधवारी कार्यालयातून घरी सोडण्यासाठी मदतीचा हात देऊन दोन नराधमांनी 30 वर्षीय महिलेवर बलात्कार केला. डीएलएफ सिटीजवळील कार्यालयातून बाहेर पडताना तिच्या सहकार्‍यांनी मदत देऊ केली. तिच्यावर कारमध्ये अत्याचार केल्यानंतर तिला मध्येच रस्त्यात सोडून देण्यात आले, असे पीडित महिलेने एफआयआरमध्ये नमूद केले आहे. आरोपींना पकडण्यात पोलिसांना अद्याप यश आलेले नाही. तत्पूर्वी, शनिवार, 2 मार्च रोजी रात्री जवळच असलेल्या गाझियाबादमध्ये 19 वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्काराचे प्रकरण उघडकीस आले असून या प्रकरणात दोघांना अटक करण्यात आली आहे. इंदिरापुरम भागातील शिप्रा मॉलमध्ये खरेदी केल्यानंतर रात्री आठच्या सुमारास घरी परतत असताना ही घटना घडली. घटनेनंतर पीडित मुलीला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती स्थिर आहे. ज्या ऑटोमध्ये हे कृत्य झाले तो ऑटो चोरीचा असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

सीडी पुरावा ग्राह्य
देशाला हादरवणार्‍या दिल्लीतील 16 डिसेंबरच्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च् न्यायालयाने गुरुवारी पीडिताच्या मित्राने वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीची सीडी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यास परवानगी दिली. न्यायमूर्ती जी. पी. मित्तल यांनी ही परवानगी दिली. 4 जानेवारी रोजी पीडितेच्या मित्राची मुलाखत टीव्हीवरून प्रसारित झाली होती. उच्च् न्यायालयाने विशेष न्यायालयास ही सीडी पुरावा म्हणून आरोपींना वापरू देण्यास परवानगी देण्याचे आदेश दिले.

विशेष न्यायालयात काय होता आदेश ?
दिल्ली सामूहिक बलात्काराच्या खटल्यात विशेष न्यायालयात आरोपींनी पीडितेच्या मित्राची टीव्ही वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीची सीडी पुरावा म्हणून वापरू देण्याची परवानगी मागितली होती, परंतु त्याला विरोध करत विशेष न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली होती. मित्राच्या मुलाखतीची सीडी पुरावा म्हणून वापरण्याच्या आरोपींच्या याचिकेवर पोलिसांनी आक्षेप घेतला होता. मीडियातील कव्हरेजचा वापर पुरावा म्हणून केल्याने सीआरपीसीचे उल्लंघन होते, असे पोलिसांनी म्हटले.

निष्क्रिय पोलिस यंत्रणा
केवळ जनजागृतीने अशा घटना कमी होऊ शकत नाहीत. महिलांना धडा शिकवण्याच्या मानसिकतेतून अशा घटना आणखी वाढू शकतात, गाझियाबादच्या घटनेत आरोपींनी ऑटो अनेक चेक पोस्ट पार करून नेला, परंतु ऑटोत काय चालले आहे याकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय झाल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या आणि अखिल भारतीय प्रगतिशील संघटनेच्या सचिव कविता कृष्णन यांनी म्हटले आहे.