आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Army Chief Sing Age Issue Bopada Village Support

बापोडाचे ग्रामस्थ लष्करप्रमुख सिंह यांच्या पाठीशी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चंदीगड - लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह सध्या जन्मतारखेच्या वादामुळे चर्चेत आहेत. या प्रकरणी त्यांनी थेट केंद्र सरकारशी संघर्ष पुकारत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी लागायचा तो निकाल लागेल. परंतु सिंह यांचे जन्मगाव असलेल्या हरियाणातील बापोडा ग्रामस्थ मात्र लष्करप्रमुखांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे ठाकले आहेत. ग्रामस्थांनी सिंह यांना 27 जानेवारीला गावात येण्याचे विशेष निमंत्रण दिले आहे.
हरियाणातील अनेक गावे सैनिकांची गावे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. या ठिकाणचे अनेक जवान लष्करात भर्ती झालेले आहेत. भिवानी जिल्ह्यातील बापोडा हे लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांचे जन्मगाव. या गावातील तसेच पंचक्रोशीतील अनेक गावांचे ग्रामस्थ सिंह यांच्या वयाच्या वादाकडे सैनिकांच्या आत्मसन्मानाची लढाई म्हणून पाहत आहेत. बापोडासह चंदीगड, अहिरवाल या ठिकाणी जनरल सिंह यांच्या सन्मान लढाईला जोरदार समर्थन मिळताना दिसत आहे. कोसली गावातून तर यासंदर्भात न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली आहे.
वयाच्या मुद्द्यावर सिंह योग्य आहेत, अशीच बहुतांश ग्रामस्थांची भावना आहे. विशेष म्हणजे गावातील बुद्धिजीवी वर्गाने या वादाची पूर्ण माहिती मिळवली आहे. सरकारने हा वाद तातडीने सोडवला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात सिंह यांना पूर्ण न्याय मिळेल, असे मत अनेक माजी सैनिक व्यक्त करत आहेत. सेवानिवृत्त अधिकारी सत्यप्रकाश तंवर, पृथ्वी सिंह, कॅप्टन अनूपसिंह आदींनी या प्रकरणी राष्टÑपतींनी हस्तक्षेप करावा, असेही मत व्यक्त केले. सैनिकांचे गाव म्हणून ओळख असलेल्या कोसली गावातील नागरिक डी. एस. कौशल यांनी यासंदर्भात एक जनहित याचिकाही दाखल केली आहे. बापोडी ग्रामस्थांनी 27 जानेवारीला लष्करप्रमुखांना गावात येण्याचे रीतसर निमंत्रणही दिले आहे.

माजी अधिका-यांमध्ये लष्करप्रमुखांच्या भूमिकेबाबत विसंवादी सूर
पुणे : लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी त्यांच्या जन्मतारखेच्या वादाबाबत सरकारला न्यायालयात खेचले आहे. त्यांच्या या कृतीबाबत काही माजी लष्करी अधिका-यांच्या मनाचा मागोवा ‘दिव्य मराठी’ने घेतला. न्यायालयात दाद मागून
सिंह यांनी स्वत्व जपल्याची प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्त केली तर सिंह यांनी सेवानिवृत्तीनंतर हे पाऊल उचलायला हवे होते, असे मत काहींनी मांडले. केंद्रानेही हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्याची टीकाही काहींनी दिली.

लेफ्टनंट जनरल डॉ. दत्तात्रय शेकटकर (निवृत्त) म्हणाले, सिंह यांचे न्यायालयात जाणे एक वेळ समर्थनीय ठरू शकते. मात्र मुळात जन्मतारखेचा हा वाद निर्माण कसा आणि कधी झाला, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. लष्करातील अधिकारपदावरील व्यक्तीच्या बाबतीत इतका मूलभूत वाद निर्माण होणे सैन्याच्या मनोधैर्यावर तसेच सैन्यात जाऊ इच्छिणा-या तरुणाईच्या मनात संशय निर्माण करू शकते.

लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) बी. टी. पंडित म्हणाले, लष्करप्रमुखांची जन्मतारीख आणि निवृत्तीची तारीख यातील वाद संरक्षण मंत्रालयानेही योग्य पद्धतीने हाताळला नाही, असे माझे मत आहे. लष्करप्रमुख हे केंद्र सरकारचे घटक असतात. सिंह यांच्या जन्मतारखेविषयी माध्यमांमध्ये उलटसुलट चर्चा होणे योग्य वाटत नाही. संरक्षणमंत्र्यांनी हा प्रश्न आधीच निकाली काढायला हवा होता. मग लष्करप्रमुखांवर न्यायालयात दाद मागण्याची वेळच आली नसती.

माजी उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) सतीश सातपुते यांनी सिंह यांच्या न्यायालयात जाण्याचे समर्थन केले. जन्मतारखेबाबतचा घोळ
सिंह यांनी यापूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाच्या लक्षात आणून दिला होता. मात्र त्यावर मंत्रालयाने वेळेत निर्णय घेतले नाहीत. सिंह यांनी न्यायासाठी कोर्टात जाणे योग्य वाटते. यात गैर काही नाही.

माजी उपप्रमुख एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले म्हणाले, निवृत्तीच्या अखेरच्या टप्प्यातच हा वाद का निर्माण झाला, यापूर्वीच तो प्रश्न मार्गी का लावला नाही, असे प्रश्न पडतो. त्यापेक्षा पदमुक्त झाल्यावर त्यांनी न्यायालयीन लढाई केली असती तर त्यातून लष्करप्रमुखपदाचा आणि लष्कराचाही सन्मान राखला गेला असता. शेवटी सर्वसामान्य नागरिकाचा लष्करावरील विश्वास कायम टिकला पाहिजे.