आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्र सरकारचे कॅव्हेट!

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - वयाच्या मुद्द्यावरून लष्करप्रमुख व सरकार यांच्यातील संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांनी वयाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावल्याने सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने मंगळवारी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करून आमची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. दुसरीकडे मनमोहन सिंग यांनी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांच्याशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. त्याचबरोबर मलेशियन दौºयावर असलेल्या संरक्षण सचिवांनादेखील माघारी बोलावले आहे.
व्ही. के. सिंह यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची गरज नव्हती, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपने या प्रकरणी सरकारला दोष दिला. हे प्रकरण संवेदनशील असून त्याचा निपटारा अंतर्गत पातळीवर होणे अपेक्षित होते. परंतु सरकारला हे करता आले नाही, अशी टीका भाजपने केली आहे. मंगळवारी संरक्षण मंत्रालयाचे वकील टी. ए. खान यांच्या माध्यमातून कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
जनरल सिंह यांनी सोमवारी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेऊन सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. हे प्रकरण सन्मान व प्रामाणिकपणाशी संबंधित आहे. संरक्षण मंत्रालयातील सर्व पर्यायांचा अभ्यास करूनच आपण हे पाऊल उचलल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
न्यायालयात काय होईल
सर्वोच्च् न्यायालय सामान्यपणे अशा प्रकारच्या प्रकरणात सरासरी दखल देत नाही, असे सर्वाेच्च् न्यायालयातील वकील केटीएस तुलसी यांनी म्हटले आहे. परंतु सिंह यांनी उचललेले पाऊल त्यांना शोभणारे नाही. अशा प्रकरणांचा निपटारा दोन वर्षांत व्हायला हवा. याचिकाकर्ता सेवानिवृत्तीच्या जवळ असेल तर न्यायालयात सुनावणी झाल्याचे फार कमी वेळा घडल्याचे पाहायला मिळते, असे तुलसी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले.
सरकारची रणनीती
सिंह यांनी सोमवारी याचिका दाखल केल्यानंतर सरकार अडचणीत आले आहे. त्यामुळे सरकार सिंह यांच्याकडे राजीनाम्याची मागणी करू शकते, अशा अटकळी लावल्या जात आहेत. या प्रकरणात सरकार एवढ्या बॅकफूटवर का आहे, याविषयी माजी मेजर जनरल अशोक मेहता यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. वास्तविक संरक्षण मंत्रालयाशी आपले काहीही मतभेद नसल्याचे जाहीर वक्तव्य अनेक वेळा सिंह यांनी केले होते. त्यांनी सोमवारी सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
उत्तराधिकारी
लष्करप्रमुखांच्या वयाच्या मुद्द्यावर चाललेल्या वादाचे महत्त्व लष्करप्रमुखांचा उत्तराधिकारी ठरवण्याच्या दृष्टीनेदेखील आहे. सिंह कधी निवृत्त होणार व त्यांची जागा कोण घेणार, या प्रश्नांची उत्तरे शोधली जात आहेत. कागदपत्रानुसार सिंह यांना या वर्षी निवृत्त व्हावे लागणार आहे. त्यांच्यानंतर सर्वात वरिष्ठ अधिकारी जनरल विक्रम सिंह यांना लष्करप्रमुख व्हायचे आहे. परंतु त्यांनी मेपूर्वी राजीनामा दिला किंवा त्यांचा कार्यकाळ वाढला तर सेवाज्येष्ठतेवर त्याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकरणात ज्या अधिकाºयाचे नुकसान होईल, तोदेखील न्यायालयात धाव घेऊ शकतो, असे एका माजी लष्करी अधिकाºयाने सांगितले.

प्रकरण काय आहे
लष्करप्रमुखांची जन्मतारीख काही कागदपत्रांत 10 मे 1950 व काही कागदपत्रांमध्ये ती 10 मे 1951 अशी दाखवण्यात आली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मध्ये प्रवेश घेताना दाखल करताना 10 मे 1950 ही तारीख असलेले कागदपत्रे देण्यात आली होती. त्यावरूनच संरक्षण मंत्रालयाने त्यांचा निवृत्तीचा दावा खोडून काढला होता. सिंह यांनी दाखल केलेले अपीलही संरक्षण मंत्रालयाने फेटाळून लावले होते. त्यासाठी तीन वेळा अ‍ॅटर्नी जनरल यांचा सल्ला घेतला.