आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लष्करप्रमुख वाद : आता फैसला न्यायालयातच !

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - लष्करप्रमुख जनरल व्हि.के.सिंग यांच्या जन्मतारखेच्या वादासंबंधी ग्रेनेडियर्स असोसिएशची जनहित याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.एखाद्या व्यक्तिच्या जन्मतारखेचा मुद्दा जनहित याचिकेचा मुददा कसा होऊ शकतो असा उलट सवाल केला.तसेच वृत्तपत्रांच्या हेडलाइन्स जनहित याचिका ठरवू शकत नाहीत असे ताशेरेही न्यायालयाने यावेळी ओढले. ही याचिका फेटाळली असली तरीही खुद्द लष्करप्रमुखांंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होण्याचे संकेतही दिले आहेत.दरम्यान,सिंग यांच्या जन्मतारखेच्या वयाच्या वादावर संरक्षणमंत्री ए.के.अँटनी यांनी खेद व्यक्त केला आहे.या वादाचा तोडगा सर्वोच्च न्यायालयातच होईल असे ते म्हणाले. हरयाणाच्या ग्रेनेडियर्स असोसिएशनच्या जनहित याचिका आज सरन्यायधीश एस.एच.कपाडिया, न्या.ए.के.पटनायक आणि स्वतंतर कुमार यांच्यापीठाने फेटाळली. हे प्रकरण नोकरीसंबंधी आहे.यावर तिसºया पक्षाच्या अर्जावर सुनावणी होऊ शकत नाही.एखाद्या व्यक्तिच्या जन्मतारखेचा वाद याचिकेचा विषय होऊच कसा शकतो असा सवाल न्यायालयाने केला.हा खासगी मुद्दा असून घटनेच्या कलम 32 नुसार त्यानुसार जनहित याचिका दाखल करण्याच्या अधिकाराशी तो जोडला जाऊ शकत नाही.
ग्रेनेडियर्स असोसिएशच्या रोहतक चॅप्टरच्या वतीने युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील भीमसिंह म्हणाले की,लष्करप्रमुखांचा वाद हा वैयक्तिक विषय नाही.त्याला राष्ट्रीयमुद्याच्या अंगाने पाहिले पाहिजे.यावर न्यायालयाने त्यांना सांगितले की,स्वत:लष्करप्रमुखांची याचिका न्यायालयासमोर आहे.सिंग यांनी आपली जन्म तारिख 10 मे 1951 आहे अशी याचिक ा दाखल केली आहे.सरकार दफ्तरी त्यांची जन्मतारिख 10 मे 1950 आहे.ती बदलण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
वादविवाद नको अँटनी
एनसीसीच्या एका कार्यक माप्रसंगी मिडीयाशी बोलताना अँटनी म्हणाले की, मी सुरुवातीपासूनच याप्रकरणी वाद घालू इच्छित नाही.त्यामुळेच मतभेद असूनही काही वक्तव्य करणे मला श्रेयस्कर वाटले नाही.हे प्रकरण कोर्टात गेले त्याबद्दल खेद वाटतो.सरकार शक्य तेवढा संयम बाळगून आहे.काही लोक त्याबदल आनंदोत्सव करीत आहेत हे चुकीचे आहे.याप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची वाट पाहात आहोत.

हेडलाइन्सनुसार याचिका नाही
दैनिकांच्या हेडलाइन्सच्या आधारे जनहित याचिका दाखल करता येऊ शकत नाही.त्यामुळे अराजक माजेल.या याचिकेसोबतच माजी सरन्यायधीशांचे मत जोडण्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

एखादया याचिकेसोबत माजी न्यायमूर्तींचे मत जोडले असेल तर त्याचा स्वीकार करू नये असे आदेशही सरन्यायधीश कपाडिया यांनी न्यायालयाच्या रजिस्ट्री कार्यालयास दिले.

पुढे काय होणार
ग्रेनेडियरर्स असोसिएशची याचिका फेटाळण्याचा परिणाम लष्करप्रमुखांच्या याचिकेवर होणार नाही.सोमवार नंतर कधीही जनरल सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते.न्यायालयाने त्यावर कोणतीहा प्रतिकूल शेरा मारलेला नाही. वयाचा वाद हा आता न्यायालयातच सुटेल हे संरक्षणमंत्री अँटनी यांच्या वक्तव्यानंतर स्पष्ट झाले आहे.सरकार व लष्करप्रमुख यांच्यात समझौता होण्याची शक्यता आता नाही.