आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तुमच्या गाडीला गडद काळ्या काचा आहेत ? मग दंड भरायला तयार राहा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - गडद रंगांच्या काचा असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्यात कुचराई केल्यास संबंधित पोलिस महासंचालक आणि पोलिस आयुक्तांवरच न्यायालयीन अवमान कारवाई करण्यात येईल, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान आणि न्या.स्वतंतर कुमार यांनी देशभरातील तमाम पोलिसांना निर्देश जारी केले आहेत. वाहनांवर गडद रंगाच्या काचा दिसल्यास तत्काळ दंडाची पावती फाडा. त्याचबरोबर काचांवर चिकटवण्यात आलेले साहित्य काढण्याचीही व्यवस्था करा, असे न्यायालयाने पोलिसांना बजावले. हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असे आमचे म्हणणे नाही; परंतु कायद्याचे उल्लंघन निश्चितपणे आहे. वाहनांच्या काचांवर कोणतेही साहित्य लावायचे नाही या कायद्याची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, अशा शब्दांत द्विसदस्यीय खंडपीठाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. झेड सुरक्षा असलेल्या व्हीआयपींच्या वाहनांवर गडद रंगाच्या काचा लावण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे; परंतु त्याचा काही लोक गैरफायदा घेत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. चारचाकी वाहनांवर गडद रंगांच्या काचा अथवा फिल्म्स लावून गुन्हेगारीच्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे न्यायालयाने सर्व राज्यांना बंदीच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. अविशेख गोएंका यांनी याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली होती. यानंतर तीव्र सूर्यकिरणांपासून बचाव करणाºया फिल्म वापरण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतर याप्रकरणी अधिक स्पष्टीकरण व कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फिल्म उत्पादक संघटनेने केली होती.

न्यायालयाचा मूळ निर्णय
वाहनांच्या पुढील व मागील बाजूच्या काचांवर 70 टक्के व्हीएलटी असलेला काच हवा, तर बाजूच्या काचांवर 40 टक्के व्हीएलटी असलेल्या काचा अथवा फिल्म्स लावण्यास 27 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली होती. व्हीएलटी म्हणजे व्हिज्युअल लाइट ट्रान्समिशन याचे प्रमाण 70 टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी असल्यास वाहकाला रात्रीही त्रास होत नाही.

व्हीआयपींसाठी समिती
झेड, झेड प्लस सुरक्षा असलेल्या व्यक्तींच्या गाड्यांना गडद रंगाच्या काचा बसवण्यासाठी पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त आणि संबंधित राज्य व कें द्रीय गृह सचिवांच्या समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. महत्त्वाच्या आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्याही केवळ अधिकृत वाहनांनाच गडद काचा बसवण्याची परवानगी मिळणार आहे.