आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक : बीएसएफचा छळवाद? 200 जणांचा मृत्यू झाल्याची तक्रार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) केलेल्या छळामुळे पश्चिम बंगालच्या सीमेवर 200 लोकांचा कथित मृत्यू झाल्याप्रकरणी कोलकाता येथील एका एनजीओने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. याप्रकरणी तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान व न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश जारी केले आहेत. बांगलर मानवाधिकार सुरक्षा मंचने यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. यात 2005 ते 2011 या कालावधीत 200 प्रकरणांचा हवाला देण्यात आला असून त्यात बीएसएफने अनन्वित छळ करून 200 लोकांची हत्या केल्याचा कथित आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणांची चौकशी केली नसल्याचेही याचिकेत म्हटले असून याचे 100 साक्षीदार या शंभर लोकांसमक्ष बीएसएफने या लोकांना कोठडीत ठेवले होते, असा दावा करण्यात आला आहे. कोठडीत सीमा सुरक्षा दलाने केलेल्या छळामुळे या लोकांचा मृत्यू झाला. याचिककर्त्याचे वकील कोलिन गोन्साल्विस यांनी सांगितले की, बीएसएफने कायदा हातात घेऊन स्वत:च न्याय करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आरोप केला आहे ही याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली असून त्यावर तीन आठवड्यात म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.
निवडणुकीचे पावित्र्य कायम ठेवणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य
मंत्र्याची याचिका फेटाळली- निवडणुकीत झालेल्या भ्रष्टाचार व गैरप्रकारांमुळे जर कुणी प्रभावित झाला असेल तर पराभूत प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या याचिकेची न्यायपालिकांनी दखल घेतली पाहिजे. तसे केल्याने निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता प्रभावित होणार नाही. निवडणुकीचे पावित्र्य कायम ठेवणे हे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संदर्भात आंध्र प्रदेशचे मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैय्या यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती तीरथसिंह ठाकूर व न्यायमूर्ती ज्ञानसुधा मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. लक्ष्मैय्या यांनी 2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत जनगाव मतदारसंघातून तेलंगणा राष्ट्र समितीचे पराभूत उमेदवार प्रताप रेड्डी यांच्या याचिकेवर विचार करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयास तसा यात हस्तक्षेप करण्याचा हक्क नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. सर्वसाधारणपणे विजयी उमेदवाराच्या निवडणूक निकालाबाबत न्यायालये हस्तक्षेप करत नाहीत, ही गोष्ट खरी आहे व ती नाकारता येणार नाही. परंतु लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 100 व 123 अन्वये भ्रष्ट आचरण व गैरवर्तन यामुळे प्रभावित झालेल्या निवडणुकीस मान्यता देता येणार नाही. तसेच मतदारांच्या बहुमताच्या निर्णयाचाही सन्मान केला जाऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे.