आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधानांवर कोळशाचा 'डाग', सरकारकडून 'कॅग'चा अहवाल बेदखल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशभर खळबळ उडवून देणारा 'टू-जी'पेक्षाही मोठा कोळसा घोटाळा शुक्रवारी अखेर उघडकीस आला. नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचा (कॅग) कोळसा खाणींच्या वाटपासंबंधी अहवाल संसदेत मांडण्यात आला. कॅगचे नागरी उड्डयण व ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित दोन अहवालही मांडण्यात आले. या तिन्ही क्षेत्रांत सरकारच्या धोरणांमुळे झालेल्या नुकसानीचा आकडा सुमारे तीन लाख कोटी रुपये आहे. कॅगनुसार 2004 ते 2009 या काळात लिलाव न करता खासगी कंपन्यांना स्वस्तात कोळसा खाणी वाटल्यामुळे सरकारी तिजोरीला 1.86 लाख कोटींचा फटका बसला आहे. दरम्यान, या अहवालामुळे तत्कालीन कोळसामंत्री व पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग अडचणीत आले आहेत. विरोधी पक्षांनी त्यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली.
यापूर्वी कोळसा खाणींच्या वाटपासंबंधी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रकाशात आला होता. कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यामुळे सरकारी तिजोरीचे 10.71 लाख कोटींचे नुकसान झाले असल्याचा अंदाज त्या अहवालात होता. आता थेट अहवालच जाहीर झाला असून हा घोटाळा 1.86 कोटींचा असल्याचे दिसत आहे. मात्र, कोळसा व खाणमंत्री र्शीप्रकाश जायस्वाल यांनी कॅगची परीक्षणाची पद्धतच चुकीची असल्याचे सांगून संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे (पीएसी) आपण भूमिका मांडू, असे म्हटले आहे.
जायस्वाल यांचा युक्तिवाद- कोळशाची मागणी पाहता खाणी खासगी कंपन्यांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असा युक्तिवाद कोळसामंत्री र्शीप्रकाश जायस्वाल यांनी केला. ब्लॉक वाटपाचे धोरण देशाच्या आर्थिक गतीला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मंत्रालयामार्फत कित्येक खाणींचे आता नव्याने वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे कॅगचा अहवालच चुकीचा आहे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. एकूण 150 पैकी केवळ 30 खाणी आतापर्यंत चालू होऊ शकल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी- 2006 ते 09 या काळात 142 ब्लॉकचे वाटप करण्यात आले. त्या वेळी कोळसा मंत्रालय पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्याकडे होते. कॅगने आतापर्यंत एकूण 194 ब्लॉकच्या वाटपाचीच चौकशी केली असून त्यात हा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. आजवर 1.76 लाख कोटींचा टू-जी स्पेक्ट्रम हा देशातील सर्वांत घोटाळा मानला जात होता. मात्र, खाण घोटाळा त्यापेक्षा मोठा असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी संसदेत केली.
कॅगच्या शिफारशी

- ब्लॉक लिलावासाठी वेळेवर प्रक्रिया सुरू केली गेली असती तर नुकसान टळू शकले असते.
-मंजुरीसाठी विदेशी गुंतवणूक संवर्धन बोर्डाप्रमाणे (एफआयपीबी) एक खिडकी सुविधा असावी.
-कोल इंडिया लिमिटेडच्या (सीआयएल) कोळसा उत्खनन व लादण्याच्या प्रक्रियेत समन्वय आवश्यक
-कोळसा वॉशरीज स्थापन करण्याची गरज. स्वस्त कोळशाचा फायदा थेट लोकांना मिळाला पाहिजे.
कॅग काय म्हणते?
-खासगी क्षेत्रातील 57 कंपन्यांना कोळसा खाणीचे ब्लॉक अगदी स्वस्तात देण्यात आले.
- या कंपन्यांत एस्सार पॉवर, टाटा स्टील, टाटा पॉवर, जिंदल स्टील, जिंदल पॉवर आणि हिंदालकोसारख्या बड्या कंपन्यांचा समावेश.
रिपोर्ट चुकीचा- कोळसामंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल यांनी कॅगचा अहवाल स्पष्टपणे फेटाळला आहे. लोकलेखा समितीसमोर (पीएसी) सरकार आपली भूमिका मांडेल. भविष्यात कोळसा खाणींचे ब्लॉकवाटप लिलावाच्या प्रक्रियेतूनच केले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.
हे करायला हवे होते..- 2004 मध्ये कोळसा सचिवांच्या शिफारशींनुसार खाणींच्या ब्लॉकचा लिलाव करायला हवा होता.
मात्र केले उलटे..- पीएमओने वेळेवर प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने लिलाव वारंवार टाळला. स्क्रीनिंग कमिटीनुसार वाटप केले.
घोटाळा क्रमांक 2
- दिल्लीत जीएमआर व सरकारच्या भागीदारीतून तयार इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबतही कॅगच्या अहवालात आक्षेप.
- 1 हजार 813 कोटींत 60 वर्षांसाठी जीएमआरला दिल्ली एअरपोर्टची जमीन भाड्याने.
- यात सरकारचे सुमारे 88 हजार कोटींचे नुकसान.
घोटाळा क्रमांक 3
- वीज प्रकल्पांमुळे सरकारचे 29 हजार कोटींचे नुकसान. कॅगनुसार खासगी कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला.
- एकाच कंपनीला एकापेक्षा जास्त अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रकल्पांची परवानगी दिली. टाटा पॉवर व रिलायन्स पॉवरला अधिक लाभ.
प्रकरण कोर्टात जाऊ शकेल- लोकलेखा समितीचे अधक्ष मुरलीमनोहर जोशी यांनी म्हटले आहे की, संबंधित मंत्रालयाकडून दस्तऐवज मागवले आहेत. चौकशीनंतर समिती अहवाल देईल. कुणाला वाटले तर प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.
पंतप्रधान निष्क्रीयतेचा आनंद साजरा करत आहेत - संघ
कोळसा खाण घोटाळाप्रकरणी आता डाव्यांचाही पंतप्रधानांवर हल्लाबोल
नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधानांवर हल्‍लाबोलः निर्मल दरबारप्रमाणे चालते केंद्र सरकार
स्‍पेक्‍ट्रम घोटाळाः राजा यांचे पुन्‍हा एकदा पंतप्रधानांवर खापर