केंद्राचे नक्षलप्रभावित राज्यांसाठी 120 कोटी

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी)च्या मुद्द्यावर बिगर काँग्रेसी राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचे मन वळवण्यासाठी गृह मंत्रालयाने प्रयत्नांना वेग दिला आहे. याअंतर्गत नक्षलग्रस्त राज्यांसाठी पहिल्या टप्प्यात 120 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यांना ही रक्कम देण्यात आली आहे, ती सर्व राज्ये प्रस्तावित एनसीटीसीच्या बांधणीस विरोध करत आहेत. या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे मन वळवण्यासाठी त्यांना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्वतंत्ररीत्या पत्रे लिहिली आहेत. सुरक्षेशी संबंधित कॅबिनेट समितीच्या निर्णयानुसार गृह मंत्रालयाने नक्षलप्रभावित 83 जिल्ह्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. तेथे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसह 400 पोलिस ठाण्यांची निर्मिती केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात निधी
पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने 120 कोटींचा निधी दिला असून प्रत्येक पोलिस ठाण्याला 30 लाखांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रया काँग्रेसशासित राज्यांनी एनसीटीसीच्या मंजुरीला सहमती दर्शवलेली आहे.

राज्यनिहाय पोलिस ठाण्यांची संख्या
बिहार 85
छत्तीसगड 75
झारखंड 75
ओडिशा 70
पश्चिम बंगाल 18
मध्य प्रदेश 12
आंध्र प्रदेश 40
उत्तर प्रदेश 15
महाराष्ट्र 10