आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Citizen Charter Bill Approved By Central Cabinet

सिटीझन्‍स चार्टर विधेयक मंजूरः सरकारी जाचातून होणार मुक्ती, कामे लटकविल्‍यास दंड

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सरकारी कामासाठी आता कार्यालयांच्या खेटा घालण्‍याचा त्रास कमी होणार आहे. सिटिझन चार्टर विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे.त्‍यात वेळेत काम न झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याला आर्थिक दंड लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 'सिटिझन्स चार्टड ऍण्ड ग्रिव्हियंस रिड्रेसल' विधेयकाला आज (गुरुवार) मंजुरी दिली. या कायद्याप्रमाणे आता केंद्रीय अथवा राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना कामचुकारपणा अथवा चालढकल करता येणार नाही. नागरिकांना एखाद्या कागदपत्रासाठी फेऱ्या मारायला अथवा ठरलेल्या मुदतीत काम न करून दिल्यास कर्मचाऱ्यांना 250 पासून 50 हजारांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. पेन्शन, पासपोर्ट, जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, टॅक्‍स रिफंड आदी सुविधांची कामे पूर्ण करण्‍यासाठी या विधेयकात निर्धारित वेळ देण्यात आली आहे.

आता विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांची सही झाल्यानंतर विधेयकातील तरतुदी अमलात आणणे सर्व राज्यांना बंधनकारक राहणार आहे. काही राज्यांनी अशा स्वरूपाचे विधेयक विधिमंडळात आधीच आणले असले तरी त्यातील सुविधा कमी आहेत. तसेच त्‍यांची प्रभावी अमंलबजाणी करण्‍याबाबत प्रश्‍नचिन्‍ह आहे. त्‍यातुलनेत केंद्रीय विधेयक बरेच सरस आहे.