आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘फिशिंग’चे प्रकरणावर उपाययोजना करण्यात संचार मंत्रालय अपयशी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली: मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची वेबसाइट हॅक होऊन ‘फिशिंग’चे प्रकरण उघड झाले असले तरी त्यावर उपाय शोधण्यात नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर किंवा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचाच भाग असलेले संचार मंत्रालयही अपयशी ठरले आहे.
फिशिंग म्हणजे फसवणूक करून वेबसाइटच्या युजर्सची वैयक्तिक माहिती मिळवण्याच्या या प्रकारानंतर मंत्रालय सावध झाले असून, आता लवकरच मंत्रालयाची नवी वेबसाइट लाँच होणार आहे. या वेबसाइटमध्ये सावधगिरीच्या सर्व उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या नव्या वेबसाइटवर अनेक नवी फीचर्स असतील आणि वेबसाइट आकर्षक बनवण्यासाठी नवीन माहितीही टाकण्याची योजना आहे. तथापि ज्या फिशिंगमुळे मंत्रालयावर हा प्रसंग ओढवला त्यावर उपाय अजूनही सापडलेला नाही. एका अधिका-याने सांगितले की, मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील नकली लेटरहेडप्रकरणी या पूर्वीच एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे; परंतु त्याने काही फरक पडणार नाही, असे मंत्रालयाचे मत आहे. आता फिशिंग आणि इतर फसवणुकीच्या तपासाबाबत मंत्रालयात विचारविनिमय सुरू आहे.
जनजागृती हाच उपाय
फिशिंगप्रकरणी एनआयसीच्या अधिका-यांनी सांगितले की, फिशिंग थांबवण्याचा उपाय आमच्याकडेही नाही. अशा तक्रारी साधारणपणे प्रायव्हेट सेक्टर आणि खासकरून बँकांच्या बाबतीत येतात. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीवरून फसवणूक करणा-यांची चौकशी करता येते; पण एफआयआर दाखल झाल्यानंतरच पद्धतशीरपणे ही चौकशी होते. एका बहुराष्ट्रय कंपनीत काम करणारे आयटी तज्ज्ञ अनिलकुमार यांनी सांगितले की, जनजागृती करणे हाच फिशिंग रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाय आहे.