आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dizeal Increasing Every Month 50 Paise, Nine Cylinder Get Less 500 Ruppes

डिझेल महिन्याला 50 पैशांनी महागणार, तर रू 500 पेक्षा कमी किमतीत 9 सिलिंडर मिळणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने अखेर महागाईला ‘फी हँड’ देऊन टाकला. केंद्राने गुरुवारी डिझेलवरील नियंत्रण काही अंशी उठवले. यामुळे डिझेल आता दरमहा लिटरमागे 40 ते 50 पैसे महाग होईल. ही वाढ किरकोळ खरेदीदारांसाठी लागू असेल. घाऊक खरेदीदारांना मात्र बाजारभावानेच डिझेल खरेदी करावे लागणार असल्याने त्यांना टॅक्ससह 11 रुपये जास्त मोजावे लागतील. दरम्यान तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात 25 पैसे कपात केली आहे. दुसरीकडे केंद्राने अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या वाढवून 6 ऐवजी 9 केली. यामुळे ग्राहकांना गेल्या सप्टेंबरपासून या वर्षी 31 मार्चपर्यंत 5 अनुदानित सिलिंडर मिळू शकणार आहेत. 1 एप्रिलपासून त्यांना वर्षभरात 9 अनुदानित सिलिंडर मिळतील.

कठोर निर्णय बजेटपूर्वीच का?
सरकारने नुकतीच रेल्वेची भाडेवाढ केली. आता डिझेलचे दर कंपन्यांवर सोपवले. नेमके अर्थसंकल्पापूर्वीच हे निर्णय का? ही आहेत प्रमुख कारणे...
* बजेटसाठी निधीची तरतूद : पुढील वर्षी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. त्यामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प निवडणूक समोर ठेवून सादर केला जाईल. आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी सरकारला निधी गरजेचा आहे. अशा केवळ 16 योजनांसाठी 15.47 लाख कोटी रुपये देण्याचा 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत प्रस्ताव आहे. यासाठी पैसा लागेल. तो लोकांकडूनच काढला जाईल.
*. गुंतवणूकदारांना संकेत : जगभरातील गुंतवणूकदारांना आर्थिक सुधारणांचे संकेत सरकार देऊ पाहत आहे. निर्णयांनंतर सेन्सेक्सने 146 अंकांची उसळी मारून तेच संकेत दिले. शिवाय तूट कमी होईल. रेटिंग एजन्सींना सकारात्मक संदेश जाईल.
गॅसमुळे होणार वार्षिक 1470 रुपयांची बचत
*सध्या स्वयंपाकाचे सिलिंडर 463 रुपयांस मिळत होते. सातव्या सिलिंडरसाठी 490 रुपये जादा द्यावे लागत होते. आता वर्षात आणखी तीन अनुदानित सिलिंडर मिळणार. याचा अर्थ 1470 रुपयांची बचत.
*काँगे्रसशासित अनेक राज्यांनी पूर्वीच 9 सिलिंडरचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे इतर पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतील लोकांना दिलासा.
डिझेलमुळे प्रत्येक वस्तू होईल महाग
*पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलचे दर निश्चित करण्याची मुभा तेल कंपन्यांना मिळेल. मात्र, सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण कायम राहील.
*तेल कंपन्या वाटेल तेव्हा कच्चे तेल आणि डॉलरच्या किमतीनुसार डिझेलच्या दरांबाबत निर्णय घेतील. सध्या पेट्रोलचे दर कंपन्याच ठरवतात.
अप्रत्यक्ष परिणाम
*लहान-मोठ्या सर्वच वाहनांवरील खर्चात वाढ होईल
*अन्नधान्यासह गृहनिर्माण क्षेत्रातही साहित्य महाग महागेल
*बसचे तिकीट आणि डिझेलच्या आॅटोरिक्षांचेही भाडे वाढेल
*मालवाहू रेल्वे भाडे वाढवण्यासाठी दबाव. ट्रॅक्टर, बोअर व थ्रेशरवर खर्च वाढल्याचे शेतकºयांवर परिणाम. धान्य महागेल.
*बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम. पोलाद-सिमेंट महाग होईल.
प्रत्यक्ष परिणाम
*डिझेलवर चालणाºया गाड्यांवर आता जास्तीचा खर्च करावा लागेल.
* ऑटो कंपन्यांच्या
डिझेल गाड्यांचा खप कमी होईल.
नियंत्रणमुक्त करणे हा फक्त देखावाच, किमतीवर सरकारचाच कंट्रोल
दावा : 26 जून 2010 ला पेट्रोल दर निश्चित करण्याचे अधिकार तेल कंपन्यांना देण्यात आले.
उद्देश : कंपन्यांना तोट्यातून सावरणे, सरकारला सबसिडीच्या बोजातून मुक्त करणे.
प्रत्यक्षात : राजकीय हितांसाठी घेतले निर्णय...

सरकारच्या वाकड्या चाली
1. जानेवारी 2011 मध्ये बंगाल, तामिळनाडू निवडणुकींचे निकाल लागताच पेट्रोल प्रतिलिटर 5 रुपयांनी महाग करून टाकले.
2. यूपीमधील निवडणुकीमुळे फेब्रुवारी 2012 मध्ये दर वाढले नाहीत. तेव्हा तर लिटरमागे चार रुपयांचा तोटा होत होता.
सरकारच्या वाकड्या चाली
--
...आणि कंपन्यांनी चालबाजी
दावा : पेट्रोल नियंत्रणमुक्त करताना तिन्ही तेल कंपन्यांनी सांगितले होते की कच्च्या तेलातील चढ-उतार हेच दरनिश्चितीचे परिमाण असेल.
मात्र : जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त झाले तेव्हा कंपन्यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाचा बहाणा करून पेट्रोल आणखी महाग केले.
सत्य : 26 जूननंतर पेट्रोलमध्ये 19 वेळेस दरवाढ, तर फक्त 7 वेळेस कपात झाली, तीही किरकोळच. तीव्र विरोध टाळण्यासाठी ‘किरकोळ दरवाढ’ ही कंपन्यांनी नवी चाल आहे. यासाठी दर नियंत्रणमुक्ती हा सोपा मार्ग ठरला.
असे झाले नसते तर कंपन्या बुडाल्या असत्या
तेल कंपन्यांनादररोज 384कोटींचा तोटा होत आहे.हा अधिकार दिला नसतातर त्या बुडाल्या असत्या.
वीरप्पा मोईली, पेट्रोलियम मंत्री

राजरोस लुटीची ही
तर मुभाच दिलीकेंद्र टप्प्याटप्प्याने डिझेल दहा रुपयांनी वाढवत आहे. अत्यंत जाणीवपूर्वक पद्धतीने सरकारने तेलकंपन्यांना लुटीची मुभा दिली आहे.प्रकाश जावडेकर, भाजप