आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फाशी नव्हे, आजन्म कैद द्या ;न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा कमिटी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- अवघ्या 29 दिवसांत न्यायमूर्ती जे.एस. वर्मा कमिटीने सरकारला अहवाल सादर केला. अत्याचाराच्या घटनांसाठी कमिटीने प्रशासकीय नाकर्तेपणाला जबाबदार धरले. आम्हाला देशभरातून 80 हजार सूचनांचे प्रस्ताव मिळाले, असे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी बुधवारी सांगितले. परंतु पोलिसप्रमुख, सरकारी अधिकारी, मंत्री आणि राज्य प्रतिनिधींकडून कोणतीही शिफारस आली नाही, असे ते म्हणाले. दिल्ली येथील घटनेनंतर गृहसचिवांकडून दिल्लीच्या कमिशनरचे गुणगान केले जाण्याचा प्रकार दु:खद होता, असे न्यायमूर्ती वर्मा म्हणाले. कमिटीची नेमणूक 23 डिसेंबर रोजी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती लीला सेठ व माजी सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचा यात समावेश होता.
तरुणांचे कौतुक
*अत्याचाराच्या कायद्यात सुधारणांचे श्रेय तरुणांना जाते.
*तरुणांच्या सजगतेमुळेच सरकारला पाऊल उचलावे लागले.
*तरुण हेच देशाची खरी आशा आहेत. जुन्या पिढीला त्यांनी शिकवण दिली.
*तरुणांना भडकवण्याचे प्रयत्नही झाले, तरीही ते शांत राहिले.
महिला सुरक्षेसाठी बांधील यंत्रणांबाबत सूचना
नेत्यांच्या हातचे खेळणे बनू नये
* तक्रारी नोंदवण्यात टाळाटाळ वा उशीर करणा-या वर कारवाई व्हावी.
*कायद्याचे पालन करणा-या संस्था नेत्यांच्या हातचे खेळणे बनू नयेत.
*चांगल्या पोलिसिंगसाठी पोलिस सुधारणा तत्काळ लागू केल्या जाव्यात.
*पोलिस खात्याची सध्याची यंत्रणा व कामाच्या पद्धतीत बदल करण्यात यावा.पोलिस

न्यायालय
जलद निकालांसाठी जजची संख्या वाढावी
*महिला गुन्ह्यांबाबतीत वेगवान सुनावणी व जलद निकालांसाठी न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी. गुणवत्तेसोबत तडजोड नको.
*सर्वच विवाह रजिस्टर्ड व्हावेत. हुंडा घेतला जाऊ नये, याची खातरजमा मॅजिस्ट्रेटने करावी.
*महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी स्वतंत्र जलदगती न्यायालयांची निर्मिती व्हावी.

सरकार
कायदा ऑडिटसाठी कॅगसारखी संस्था
*सरकारने संवेदनशील होत महिला अत्याचारविरोधी कायद्यात सुधारणा करावी.
*मुलांच्या तस्करी प्रकरणांत
डाटाबेस तयार करावा.
*कॅगच्या धर्तीवर कायद्याचेही ऑ डिट व्हावे. यासाठी घटनात्मक संस्था असावी.
*पीडित महिलेच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी दिल्या गेलेल्या प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

लोकप्रतिनिधी
आरोपी खासदारांनी राजीनामे द्यावेत
*महिलांवर अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या सर्व खासदार, आमदारांनी राजीनामे द्यावेत.
*सरकारी संस्थांच्या कामकाजात उत्तरदायित्व व पारदर्शकता आणली जावी.
*समितीने अहवाल दिलेल्या शिफारशींवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा व्हावी. तसेच या शिफारशी तातडीने लागू केल्या जाव्यात.