आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Drought In Marathwada And India, Influence In India

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देशासह मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - यंदाच्या हंगामात सरासरीपेक्षा 15 टक्के कमी पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र, मराठवाडा तसेच मध्य कर्नाटकातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरातेत सरासरीपेक्षा 50 टक्के कमी पर्जन्यमानाची शक्यता असल्याची माहिती हवामान खात्याचे महासंचालक एल.एस.राठोड यांनी शुक्रवारी दिली.
राठोड यांनी सांगितले की, देशातील प्रमुख 36 हवामान उपविभागांपैकी वायव्य आणि दक्षिण भारतातील 22 उपविभागांत पावसाचे प्रमाण कमी ते अत्यंत कमी आहे. साधारणपणे एकूण पावसापैकी 63 टक्के पर्जन्यमान या भागात होते. देशभरात आतापर्यंत सरासरीपेक्षा 20 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. गुरुवारपर्यंत देशभरात सरासरी 471.4 मिलीमीटर पाऊस अपेक्षित होता, मात्र 378.8 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.
शेतीवर परिणाम : राठोड यांच्या मते तांदळाच्या लावणीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. मात्र, तृणधान्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र,कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानात खरीप पिकांचे उत्पादन घटण्याची चिन्हे आहेत. गुजरातमधील कच्छ व सौराष्ट्रातील भुईमुगाच्या उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे.
अल निनो : यंदाच्या मान्सूनला अल निनोचा फटका बसण्याची शक्यता वाढली आहे (सुमारे 65 टक्के ). यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी होईल. मध्य पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याचे तापमान सरासरीपेक्षा अधिक होणे या अल निनो परिणाम म्हणतात. यामुळे तेथे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो आणि मान्सूनचे ढग भारताकडे येण्याऐवजी पॅसिफिक महासागराकडे वळतात. गेल्या दोन आठवड्यांत पॅसिफिक महासागराच्या पाण्याचे तापमान 0.5 अंश सेल्सियसने वाढले आहे.
विकास दर 6 टक्के : माँटेकसिंग
पाऊस रुसल्याने यंदा देशाचा आर्थिक विकास दर 6 टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात (2011-12) विकास दर 6.5 टक्क्यांवर होता. ही गेल्या नऊ वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. असोचेमनेही चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 6 ते 6.2 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
देशातील 110 प्रमुख उद्योजक आणि अर्थतज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन अ‍ॅसोचेमने हा निष्कर्ष काढला आहे. परिस्थिती अजूनही हाताबाहेर गेली नसून, धोरणात्मक पावले टाकल्यास स्थिती बदलू शकते, असे अ‍ॅसोचेमच्या अहवालात म्हटले आहे.
राज्याला 716 कोटी दुष्काळ मदत पॅकेज
दुष्काळ निवारण आराखडा जाहीर करा; भाजपची मागणी