आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Government Mulls Action Against 127 Defaulting Ias Officers ‎

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

127 ‘आयएएस’वर कारवाई; मध्य प्रदेशातील सर्वाधिक 32 अधिकारी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - स्थावर मालमत्तेचे वार्षिक विवरण (आयपीआर) न देणा-या 127 आयएएस अधिका-यांविरोधात कारवाई करण्याच्या विचारात सरकार आहे. आपीआर न देणा-या अधिका-यांची वेतनवाढ आणि नियुक्त्या रोखल्या जाऊ शकतात, अशी माहिती पर्सोनेल आणि प्रशिक्षण विभागचे वरिष्ठ अधिका-याने दिली.
127 अधिका-यांमध्ये मध्य प्रदेशातील 32, उत्तर प्रदेशातील 14, पंजाबमधील 14 आणि ओडिशातील 12 अधिका-यांचा समावेश आहे. या वर्षी आंध्र प्रदेशचे 8, हरियाणा आणि कर्नाटकचे प्रत्येक 7, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम, उत्तराखंड, नागालॅँड, मणिपूर, त्रिपुरा येथील प्रत्येकी चार, पं. बंगाल 3, आसाम आणि तामिळनाडू प्रत्येकी 2, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, केरळ, सिक्कीम आणि राजस्थानमधील प्रत्येकी एका अधिका-याने विवरण दिले नाही. आयएसएस अधिका-यांनी दरवर्षी जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस आयपीआर भरणे आवश्यक आहे. देशभरात आयएसए अधिका-यांच्या 6 हजार 154 पदांना मान्यता आहे. त्यामध्ये 1,885 पदोन्नतीची पदे आहेत. यापैकी 4,377 अधिकारी कार्यरत आहेत.
2010 मध्ये 216 अधिका-यांनी आयपीआर भरले नव्हते. यामध्ये प. बंगाल केडरच्या 30, कर्नाटक 24, जम्मू आणि काश्मीर 19, बिहार 17, मध्य प्रदेश 16, ओडिशा 13, उत्तर प्रदेश, मणिपूर-त्रिपुरा केडरचे प्रत्येकी 10, अधिका-यांनी विवरण भरले नाही. याव्यतिरिक्त पंजाब केडरचे सात, हिमाचल प्रदेश 6, केरळ 5, आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि हरियाणामधील प्रत्येकी 4, छत्तीसगड, झारखंडचे प्रत्येकी 3, आसाम, सिक्कीम आणि नागालॅँडचे प्रत्येकी दोन आणि तामिळनाडू, राजस्थान आणि महाराष्ट्राच्या प्रत्येकी एका अधिका-याने 2010 मध्ये आयपीआर दाखल केले नसल्याची माहिती पर्सोनेल विभागाने दिली आहे.