आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2.5 कोटी नोकर्‍यांचे 'स्वप्न'वत उद्दिष्ट; गरिबी कमी करण्यावर भर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- विकासाच्या योजना तयार करणार्‍या नियोजन आयोगावर विश्वास ठेवला तर 2017 पर्यंत देशाला अनेक समस्यांपासून मुक्ती मिळेल व देश नव्या सुविधांनी संपन्न होईल. पुढील पंचवार्षिक योजनेत अडीच कोटी नव्या नोकर्‍या देण्याचे 'स्वप्न'वत उद्दिष्टही आयोगाने निर्धारित केले आहे.
योजना आयोगाच्या पुढील पाच वर्षांच्या अहवालात देशातील सर्व गावांत व घराघरांपर्यंत वीज पोहोचवणे, प्रत्येक गाव पक्क्या रस्त्यांनी जोडणे, अकृषी क्षेत्रात अडीच कोटी नव्या नोकर्‍या निर्माण करणे, गरिबांची संख्या 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे यासारखी आकर्षक उद्दिष्टे ठेवण्यात आली आहेत. आयोगाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत (2012-2017) कार्य करण्यासाठी मुख्य लक्ष्ये निश्चित केली आहेत. ही सर्व उद्दिष्टे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याशी निगडित आहेत. आयोग 12 व्या पंचवार्षिक योजनांच्या कागदपत्रांना तसेच त्याच्याशी निगडित सर्व प्रकरणांना अंतिम रूप देण्यात व्यस्त आहे. 15 सप्टेंबरला योजना आयोगाची अध्यक्ष पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या उपस्थितीत बैठक होण्याची शक्यता असून त्यात या सर्व कागदपत्रांचे सादरीकरण करून आयोग त्यावर आपला सल्ला देणार आहे. या बैठकीत पंतप्रधानांनी त्यास स्वीकृती दिल्यास ऑक्टोबरमध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत पंचवार्षिक योजनेस अंतिम मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्याची देशभर अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू होईल.

एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, विकासासंदर्भात सरकार व अन्य संबंधित संस्थांचे प्रयत्न योग्य दिशेने होण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी विकासाचे संकेतांक (इंडिकेटर्स) निश्चित केले गेले पाहिजे. त्याआधारे विकासाच्या दिशेने केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांच्या प्रगतीची समीक्षा करता येऊ शकेल. अर्थात देशाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आयोगासमोर विकासाचे र्मयादित लक्ष्य सुनिश्चित करून त्यात सर्वसमावेशकता आणण्याचे आव्हान होते. त्यादृष्टीने आयोगाने पंचवार्षिक योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट निश्चित केले असून त्यात केंद्र, सर्व राज्य सरकारे यांच्याशिवाय सिव्हिल सोसायटी व आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भागीदारी असेल.
प्राप्त माहितीनुसार आयोगाने 12 व्या योजनेचा कालावधी संपण्याआधी देशातील सर्व शालेय शिक्षणाच्या प्रवेशाचे सरासरी वय 7 वर्षापर्यंत आणले जाणार आहे. सध्या हे वय 4.4 वष्रे आहे. चीनमध्ये शालेय शिक्षणाचे सरासरी प्रवेश वय 7.7 वष्रे आहे.उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याची विद्यार्थ्यांची सरासरी वाढवण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षणाशी निगडित प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये 20 लाख जागा वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. बाल मृत्यूदर कमी करून 28 व एकूण प्रजनन दर कमी करून 2.1 टक्क्यांवर आणणे, शून्य - 3 वर्षांपर्यंत मुलांचे कुपोषण व मुलींमधील अँनिमियाचा सध्याचा दर घटवणे आदी उद्दिष्टे आयोगाने निश्चित केली आहेत.