आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Govt Decision, Electronic Sector Charge, 5 Lakh Job

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र ‘चार्ज’; सरकारच्या निर्णयामुळे 5 लाख नोक-यांची संधी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- देशातील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आणि सुट्या भागांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने 10 हजार कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज जाहीर केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बाराव्या पंचवार्षिक योजना काळात (2012 ते 17) ही रक्कम देण्यात येणार आहे. या पॅकेजमधील प्रकल्पांमुळे रोजगाराच्या पाच लाख संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
या पॅकेजमुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात स्वदेशी वातावरण निर्मितीची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या धोरणामुळे विशेष आर्थिक विभागांतील (सेझ) गुंतवणुकीवर 20 टक्के, तर बिगर विशेष आर्थिक विभागासाठी 25 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. हे पॅकेज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमधील 29 क्षेत्रांसाठी आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तृणमूल काँग्रेसचे मंत्री मुकुल रॉय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला अनुपस्थित होते. या विधेयकावर निर्णय न झाल्याने कमोडिटी एक्स्चेंज, एमसीएक्स आणि एनसीडीईएक्सला मोठा धक्का बसला आहे. अन्नधान्यमंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी या विधेयकाबद्दल काही तक्रारी असल्याचे सांगून त्या दूर केल्यानंतर पुढील बैठकीत विधेयक पुन्हा मांडले जाईल, असे सांगितले.
रस्ते प्रकल्पासाठी 648 कोटी: रायबरेली-जौनपूरदरम्यान 166.40 किलोमीटरच्या दुहेरी रस्ते मार्गाच्या प्रकल्पासाठी 648 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. रायबरेल हा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचा मतदारसंघ आहे.
समभाग विकण्याचा प्रस्ताव लांबणीवर : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडमधील (सेल) सरकारचा 10.82 टक्के हिस्सा विकण्यासंबंधी बैठकीत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, तो टाळण्यात आला. पोलादमंत्री बेनीप्रसाद वर्मा सध्या जपान दौ-यावर असून ते परतल्यावर निर्णय होऊ शकेल.
एफसीआर विधेयक: तृणमूलचा विरोध- तृणमूल काँग्रेसने विरोध दर्शवल्याने फॉरवर्ड काँन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट (एफसीआरए) विधेयक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाले नाही. वायदा बाजाराला प्रोत्साहन देण्यास ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला होता. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक पावसाळी अधिवेधनात मंजूर करण्याची तयारी सरकारने केली होती.