आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपंगांसाठी आता नवीन विभागाची निर्मिती

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार अपंगांसाठी एका नवीन विभागाची निर्मिती करणार आहे. यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी व पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या इच्छेनुसार कॅबिनेट सचिवालयाने एक प्रस्ताव तयार केला आहे.
सचिवालयाने तयार केलेल्या या प्रस्तावाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. डिपार्टमेंट आॅफ डिसअ‍ॅबिलिटी अफेयर्स असे नाव असलेल्या या विभागाला सामाजिक न्याय व व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत तयार करण्यात येणार आहे. 13 जानेवारी रोजी कॅबिनेट सचिवालयाने तसे पत्रही पाठवले आहे. अपर सचिव उपेंद्र त्रिपाठी यांनी हे पत्र सरकारच्या सर्व विभागांना पाठवले आहे. या मुद्यावर आपली मते तात्काळ कळवण्यात यावीत, असे सचिवालयाने कळवले आहे. तात्काळ मत पाठवण्यात आले नाहीतर सहमती असल्याचे
गृहीत धरले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सामाजिक न्याय मंत्रालयाने नवीन विभागाची गरज व्यक्त केली होती. मंत्री मुकूल वासनिक या संदर्भात अनेक वेळा मागणी करत होते. अपंगांच्या प्रश्नावर पंतप्रधानांनी उच्च अधिकाºयांसमवेत वेळोवेळी चर्चा केली आहे. सर्व विभागात अपंगांसाठी चांगले वातावरण तयार करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानंतरही अपंगांसाठी स्वतंत्र विभागाची आवश्यकता बोलून दाखवली जात होती.नवीन विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर अपंगांच्या अनेक समस्या सुटतील. त्याचबरोबर अपंगांविषयीची धोरणे, योजना राबवताना देखील याचा फायदा होऊ शकतो, असे एका उच्च अधिकाºयाने सांगितले. त्यांना होणारा त्रास थांबणार आहे. वास्तवात त्यांना न्याय मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

टक्का कमी
देशात लोकसंख्येच्या अडीच टक्के लोक हे अपंग आहेत. यातील 75 टक्के हे ग्रामीण तर उर्वरित शहरी भागात राहतात. यातील 49 टक्के हे साक्षर आहेत. यातील 34 टक्के अपंग नागरिकांना नोकरी आहे. त्यामुळे अजूनही अपंगांना योग्य पद्धतीने समाजात न्याय मिळत नाही. ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने आता नवीन विभागाच्या निर्मितीला चालना दिली आहे.