आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Human Resource Ministry Take Review Of Mid Day Meal Scheme

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय घेणार मध्यान्ह भोजन योजनेचा आढावा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत राज्यांकडून वेगवेगळ्या प्रमाणात धान्याची मागणी होत असल्याने या भोजनात धान्याचे प्रमाण किती असावे याचा आढावा केंद्र सरकार घेणार आहे. न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाचे संचालक प्रेमा रामचंद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेली समिती येत्या काही दिवसांत याविषयी बैठक घेईल.

राज्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत मुलांना दिले जाणारे जेवण त्यांच्या पोषणाची गरज भागवणारे आहे की नाही याचा आढावा ही समिती घेणार आहे. समितीच्या अहवालानुसार या योजनेतील धान्याचा कोटा वाढवण्याचा किंवा घटवण्याचा निर्णय मंत्रालय घेईल. राजस्थानात आदिवासी भागांमध्ये अन्नधान्याचे प्रमाण दुप्पट करण्याचे प्रकरणही समितीकडे सोपवले जाणार आहे. तथापि राज्य सरकारे आपल्या पैशाने हे प्रमाण वाढवत असल्याने केंद्र सरकारची काही हरकत नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

मनुष्य बळ विकास मंत्रालयाला विविध राज्यांकडून धान्याच्या प्रमाणाबाबत वेगवेगळे अहवाल मिळाले आहेत. पंजाब, हरियाणासारख्या काही राज्यांनी म्हटले आहे की, मध्यान्ह भोजनासाठी मिळणारे धान्य जास्त आहे. त्यामुळे त्याचा आढावा घ्यावा. राजस्थानने या योजनेअंतर्गत आदिवासीबहुल भागांत धान्याचे प्रमाण
वाढवून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. केंद्रानेही तसेच करावे असे राजस्थानचे म्हणणे आहे. मंत्रालयाने राज्यवार माहिती घेतल्यानंतर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

अहवालानंतरच अंतिम निर्णय
सर्व शाळांमध्ये स्वयंपाकघरांचे बांधकाम, कुकिंग कॉस्टचे पुनरावलोकन करण्यावरूनही मंत्रालयाने जादा निधीची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. मंत्रालयातील अधिका-याचे म्हणणे आहे की, आपल्या पातळीवर धान्याचे प्रमाण वाढवण्याच्या प्रस्तावाला आमचा पठिंबा नाही. योजनेत सहभागी सर्व अशासकीय संस्थांचेही तसे म्हणणे नाही. असे असले तरी समितीच्या अहवालावर विचार करूनच मंत्रालय अंतिम निर्णय
घेणार आहे.