बलात्कार प्रकरणात पोलिस आणि वकिलांची जबाबदारी : गुजरात उच्च न्यायालय

बलात्काराच्या प्रकरणात पोलिस आणि वकिलांना जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे. बलात्काराच्या प्रकरणात बेजबाबदारपणा करण्यात ते सराईत आढळून आले तर त्यांच्यावर कडक कारवाईही झाली पाहिजे, असे गुजरात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांचा तपास आणि त्यांचा निपटारा यात ढिलाई किंवा बेजबाबदारपणा आढळणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना दिले आहेत.

अपहरण आणि बलात्काराच्या एका प्रकरणात वडोदरा सत्र न्यायालयाने सात फेब्रुवारी 2012 रोजी चार आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती डी. एच. वाघेला आणि जी. आर. उधवानी यांनी ही याचिका फेटाळून लावली. बलात्काराच्या प्रकरणात पोलिस आणि वकिलांना जबाबदार धरण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यांनी दाखवलेला बेजबाबदारपणा आणि ढिलाईमुळे खटला कमकुवत पडतो. त्याचा फायदा आरोपी उचलतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

फक्त खटला चालवल्याने न्याय मिळत नाही
केवळ खटला चालवल्याने, पुरावे सादर केल्याने किंवा अपील केल्याने न्याय मिळत नाही. गंभीर प्रकरणात बचाव पक्षाच्या अपयशामुळे सामान्य नागरिकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडू लागला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांची उच्च्स्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असे गुजरात उच्च् न्यायालयाने म्हटले आहे.
दहा दिवसांत बलात्काराच्या खटल्याचा निकाल
खंडवा। मध्य प्रदेशातील खंडव्याच्या एका फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने बलात्काराच्या एका प्रकरणात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर केवळ दहाच दिवसांत निकाल दिला आहे. दीड वर्षाच्या मुलीशी दुष्कृत्य करणा-या जितेंद्रला 14 वर्षे सश्रम कारावास आणि पाच हजार रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. जितेंद्रने घराबाहेर खेळत असलेल्या एका दीड वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला होता. न्यायमूर्ती जगदीश बाहेती यांनी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बाल संरक्षण कायद्याच्या कलम 6 अन्वये जितेंद्रला दोषी ठरवले.