आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वेत बीओटी

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशभरात रेल्वेच्या जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांच्या विविध योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी रेल्वेनेही ‘बीओटी’ तत्त्वाचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी रेल्वेने तयार करा, चालवा आणि हस्तांतरित करा हा फॉर्म्युला तयार केला आहे. निधीअभावी रेल्वे प्रकल्प रखडण्याच्या समस्येपासून मुक्तता मिळवण्यासाठीच रेल्वेने वरील धोरण अंगीकारण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे रेल्वेच्या सूत्रांनी सांगितले.
तयार करा, चालवा, हस्तांतरित करा या धोरणाला अंतिम रूप देण्याचे काम सध्या वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकाºयाने सांगितले की, या धोरणात विविध रेल्वेमार्गांच्या दुपदरीकरणाच्या कामाला तसेच नवे रेल्वे मार्ग तयार करण्याच्या प्राधान्य दिले जाणार आहे. हे धोरण खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे असेल. रेल्वेत खासगी गुंतवणूकदारांनी निधी गुंतवावा यासाठी दोन योजना आधीपासूनच तयार आहेत. परंतु त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम दिसले नाहीत. खासगी क्षेत्राला आकर्षित करण्यासाठी रेल्वेने 2010 मध्ये इंडस्ट्री कनेक्टिव्हिटी धोरण तसेच 2011 मध्ये कोळसा व कच्चे लोखंड पुरवठा करण्याचे धोरण तयार केले होते. त्यानंतर आता पायाभूत प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदांची चाचपणी केली जात आहे.
नव्या योजनांसाठी 65 हजार कोटींची गरज
सध्या देशभरात मोठ्या प्रमाणात रेल्वेच्या विविध योजना रखडल्या आहेत. त्यांचे एकत्रित मूल्य 1 लाख हजार कोटींचे आहे. त्यात नवे रेल्वेमार्ग तयार करण्याच्या कामासाठी 65 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. रेल्वे मार्गांचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरणाच्या कामासाठी जवळपास 40 हजार कोटींची गरज पडेल. या शिवाय शहरी व ग्रामीण भागात नवे रेल्वे मार्ग सुरू करण्याची मागणी सातत्याने होत असते. पण निधीअभावी ही कामे सुरू होत नाहीत. अधिकाºयाने दिलेल्या माहितीनुसार विद्यमान खासगी धोरणानुसार लिंक योजनांसाठी काही प्रस्ताव आले होते. परंतु त्यावर कार्यवाही होऊ शकली नाही. त्यामुळे रेल्वेने त्याबाबतच्या धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण अधिक आकर्षित करून नव्या आर्थिक वर्षात त्यानुसार विविध प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.