आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उत्पादन क्षेत्राचा वेग मंदावला

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली । जागतिक अर्थव्यवस्थेतील नरमाईच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक तसेच निर्यात बाजारपेठेतील घटलेल्या मागणीचा परिणाम होऊन जुलै महिन्यात देशाच्या उत्पादन क्षेत्रात लक्षणीय घसरण झाली आहे. एचएसबीसी इंडियाच्या उत्पादन खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांकानुसार देशातील उत्पादन जुन महिन्यातील 55 टक्क्यांवरून घसरून 52.9 टक्क्यांवर आले आहे. नोव्हेंबरनंतरची ही सर्वात कमी उत्पादन वाढ मानल्या जात आहे.
उत्पादनातील वाढ नोव्हेंबरपासून रोडावलेली असली तरी उत्पादनाचा निर्देशांक मात्र 50 च्या वर राहिला आहे. कारण या पातळीनंतर उत्पादन वृद्धीत घसरण सुरू होते. मागणी घटल्यामुळे जुलै महिन्यात उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम झालेला दिसून येत असला तरी येणा-या महिन्यांत उत्पादन क्षेत्रातील घसरण अशीच कायम राहण्याची भिती एचएसबीसीने व्यक्त केली आहे.
नवीन ऑर्डर्समध्ये झालेली घट आणि जुलै महिन्याच्या शेवटी बहुतांश राज्यांतील बत्ती गुल प्रकरणाचा परिणाम उत्पादन क्षेत्रावर झालेला आहे. त्याचबरोबर जागतिक आर्थिक मंदीमुळे निर्यातीच्या ऑर्डरही घटल्या असल्याचे एचएसबीसीचे भारतातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ लिप एस्कासेन यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबरपासून पहिल्यांदाच नवीन निर्यात ऑर्डर्स घटल्या असल्याचे स्पष्ट करतानाच निर्मिती खर्च आणि उत्पादनांच्या किमती कमी होऊन देखील चलनवाढ मात्र ऐतिहासिक पातळीवर असल्याचे एचएसबीसीने म्हटले आहे.
जुलै महिन्याच्या शेवटी देशाच्या अनेक भागांतील वीज गायब होण्याच्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पादनावर विपरित परिणाम झाल्याचेही एचएसबीसीने केलेल्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे जुलै महिन्यात उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये रोजगार निर्मितीमध्ये सुधारणा झाल्या असून रोजगाराच्या अनेक संधी नव्याने उपलब्ध झााल्या आहेत. कडेही या सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

उद्योगांना होणारा कर्ज पुरवठा रोडावला
मुंबई । पायाभूत आणि वस्त्र या दोन क्षेत्रांकडील मागणी घटल्यामुळे उद्योगांना देण्यात येणा-या कर्जाचे प्रमाण घसरले असल्याचे रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे.
यंदाच्या जून महिन्यात उद्योगांना 20,086.90 अब्ज रुपयांची कर्जे देण्यात आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात 20.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परंतु गेल्या वर्षातल्या जून महिन्यातील 22 टक्क्यांच्या तुलनेत उद्योगांमधील कर्ज वृद्धीचे प्रमाण मात्र कमी झाले असल्याचे रिझर्व्ह बॅँकेने म्हटले आहे.
पायाभूत आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रांकडून कमी झालेली कर्जाची मागणी हे उद्योगांमधील कर्ज वृद्धीचे प्रमाण घटण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे रिझर्व्ह बॅँक ऑफ इंडियाच्या क्षेत्रीय कर्ज वितरणाबाबतच्या मासिक अहवालामध्ये म्हटले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कर्जाचा ओघ आटण्यासाठी जागतिक आर्थिक मंदी हे एक मुख्य कारण असले तरी 2010-11 या वर्षात केंद्र सरकारने सूती धाग्यांच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीचा देखील या उद्योगातील कर्ज उचलवर अंशत: विपरित परिणाम झाला असल्याचे मत कॉन्फडरेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीजचे महासचिव डी.के. नायर यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने 2010 - 11 वर्षात सूती धाग्यांच्या निर्यातीवर घातलेल्या बंदीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या कर्ज वृद्धीवर परिणाम झाला. त्याचप्रमाणे बिगर खाद्य, सेवा, वैयक्तिक कर्ज, व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता या क्षेत्रातील कर्ज वृद्धीवर देखील मागील वर्षाच्या तुलनेत परिणाम झाला आहे. परंतु कृषी आणि बिगर बॅँकिग वित्तीय कंपन्यांना देण्यात आलेल्या कर्जात मात्र अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत चांगली वाढ झाली त्याचा लाभ विशेषत: ग्रामीण भागाला झाल्याचे दिसून आले असल्याचे रिझर्व्ह बॅँकेने म्हटले आहे.
धोरणातही निराशा : उद्योग जगताला होणारा कर्ज पुरवठा मंदावल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयच्या तिमाही धोरणाकडून या क्षेत्राला अपेक्षा होत्या. परंतु त्यातूनही निराशाच हाती आली. देशात कापूस उत्पादन वाढल्याने सूती धाग्यांच्या निर्यातीवर घालण्यात आलेली बंदी उठवावी, अशी मागणी केली जात आहे. परंतु त्याबाब सरकारी पातळीवर निर्णय होत नाही.