अर्धवट शौचालयांना चादरीचा आडोसा

रांची - ग्रामस्वच्छता अभियान आणि हागणदारी मुक्तीचा देशभर गवगवा होत असला तरी झारखंडमध्ये मात्र या योजनेचे धिंडवडे निघत आहेत. राजधानी रांचीजवळील तारूप गावात अर्धवट बांधलेल्या शौचालयांमुळे येथील महिलांवर आडोशासाठी त्याभोवती चादर घेऊन उभे राहण्याची वेळ आली आहे.
पेयजल व स्वच्छता विभागाने ग्रामस्वच्छता अभियानाअंतर्गत बांधलेल्या शौचालयांना भिंतीही नाहीत आणि छतही नाही. एकट्या तारूप गावातच नाही, तर संपूर्ण झारखंडमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. 2012 हे वर्ष झारखंडमध्ये कन्या वर्ष म्हणून साजरे केले जात असूनही येथील महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागते.
देशात प्रथम क्रमांक झारखंडचा : झारखंडच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ग्रामस्वच्छता अभियान राबवूनही तेथील ग्रामीण भागात फक्त 7.6 टक्के कुटुंबांनाच शौचालये उपलब्ध आहेत. शौचालये नसण्याबाबत झारखंडचा देशात पहिला क्रमांक लागतो.
अशी आहे योजना
> संपूर्ण स्वच्छता अभियानाअंतर्गत पेयजल व स्वच्छता खात्याद्वारे बीपीएल व एपीएल कुटुंबांसाठी घरगुती शौचालये बांधली जातात.
> 625 रुपयांतील 500 रुपये राज्य सरकार आणि 125 रुपये लाभार्थीला द्यावे लागतात. यात सरकार शोषखड्डा खोदून पॅन बसवून देते. लाभार्थ्याला आपल्या खर्चाने बाकीचे बांधकाम करावे लागते.
> 1200 रुपयांतील 900 रुपये राज्य सरकार आणि 300 रुपये लाभार्थ्याला द्यावे लागतात. यात सरकार खड्डा खोदून रिंग, प्लेट आणि पॅन लावून देते. इतर काम लाभार्थीला करावे लागते.
> 1500 रुपयांतील 1200 राज्य सरकार आणि 300 रुपये लाभार्थीला द्यावे लागतात. यात लाभार्थीच्या साहित्याने बांधकाम करावे लागते.
> 2500 रुपयांतील 2200 रुपये राज्य सरकार देते आणि 300 रुपये लाभार्थीला द्यावे लागतात. यात सरकार खड्डा खोदून पॅन बसवून देते. लाभार्थीला आपल्या खर्चाने इतर बांधकाम करावे लागते.
> 3500 रुपयांतील 3200 रुपये सरकार आणि 300 रुपये लाभार्थीला द्यावे लागतात. यात सरकार छत असलेले शौचालय बांधून देते.