आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायाधीशांपासून सेवकांपर्यंत सा-याच महिला

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालदा (प. बंगाल) - मालदामध्ये सुरू करण्यात आलेले देशातील पहिले विशेष महिला न्यायालय पीडितांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. कोर्ट परिसरात नव्या इमारतीमध्ये सुरू झालेले हे विशेष न्यायालय आणि महिला मॅजिस्ट्रेट कोर्ट सुरू होऊन केवळ 10 दिवस झाले आहेत. यात 6 ते 7 दिवस कामकाज झाले असले तरी पोटगीची प्रकरणे अत्यंत वेगाने निकाली निघत आहेत.

जिल्हा सत्र न्यायालयाचे सरकारी वकील तिरथ बोस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महिनाभरात जिथे एक प्रकरण निकाली निघत नव्हते तेथे विशेष महिला न्यायालयामुळे पोटगीची किमान 12 प्रकरणे निकाली निघत आहेत.

सर्वच महिला
विशेष महिला न्यालयातील पॅनल पब्लिक प्रॉसिक्युटर मधुश्री सिन्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोर्टातील न्यायाधीश मीना सरकार यांच्याशिवाय वकील, पोलिस, दोन कनिष्ठ लिपिक, स्टेनो आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अशा इथे सा-याच महिला आहेत. पूर्वी पुरुषांच्या उपस्थितीत अनेकदा महिला सत्य सांगू शकत नव्हत्या. आता त्या कोर्टासमोर मोकळेपणाने बोलतात. एका आठवड्यात जिल्हा न्यायालयातून येथे 78 प्रकरणे वर्ग झाली आहेत. यात आरोपींवर आरोप निश्चित होऊन साक्षी-पुरावे सुरू झाले आहेत. दोन महिन्यांत ही प्रकरणे निकाली निघतील, अशी अपेक्षा आहे. पूर्वी अशा प्रकरणांत निकालासाठी 2 ते 3 वर्षे वाट पहावी लागत होती.

विशेष महिला कोर्टाची गरज का?
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार 2006 पासून महिला अत्याचाराची प्रकरणे वाढत चालली आहेत. 2009 च्या तुलनेत 2010 मध्ये 4.8 टक्के अधिक प्रकरणे दाखल झाली. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक 12.8 टक्के तर प. बंगालमध्ये 12.2 टक्के प्रकरणे दाखल झाली आहेत. शिक्षेचा विचार करता 63 टक्के प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटतात. याचे कारण म्हणजे पुरुष न्यायाधीश किंवा वकिलांसमोर महिला सत्य स्पष्टपणे मांडू शकत नव्हत्या. म्हणूनच विशेष महिला कोर्टाची गरज होती.

प्रकरण 1
कौटुंबिक हिंसाचाराने ग्रासलेल्या मरिफा बीबीसोबत राहण्यास पती सफातुल्लाह तयार नव्हता. आपल्या छोट्या मुलासह स्वत:चा उदरनिर्वाह करणे मरिफाला कठीण जात होते. पोटगीसाठी तिने कोर्टात धाव घेतली. एक वर्ष कोर्टात फे-या मारल्या. मात्र, 10 दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या विशेष महिला कोर्टात 2 फेब्रुवारीला तिला न्याय मिळाला. दरमहा 5 हजारांची पोटगी देण्याचे आदेश कोर्टाने तिच्या पतीला दिले.

प्रकरण 2
समीना विश्वासचा हुंड्यासाठी छळ होत होता. पतीविरुद्ध ती कोर्टात गेली. वर्षभर ती तारखा करत होती. तिच्यासाठी विशेष महिला न्यायालयाने नवी आशा जागवली. जिल्हा न्यायालयात पीडितेने अर्ज केला आणि प्रकरण महिला कोर्टात वर्ग करण्याची विनंती केली. सुनावणीदरम्यान पतीने माफी मागितली आणि समीनाला पुन्हा घरी नेले.

कोणत्या कोर्टात किती खटले?
महिला सेशन कोर्ट : जिल्हा न्यायाधीशांनी 8 प्रकरणे विशेष महिला कोर्टात वर्ग केले आहेत. काही खूप जुनी आहेत. जिल्हा न्यायाधीश सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय यांच्यानुसार, विशेष कोर्टात केवळ महिलांसंबंधी प्रकरणे चालवली जातील.
महिला मॅजिस्ट्रेट कोर्ट : विशेष महिला मॅजिस्ट्रेट कोर्टात सध्या पोटगीची 175, कौटुंबिक हिंसाचाराची 21 तर अन्य 40 प्रकरणे सुरू आहेत. रोज अनेक प्रकरणे या कोर्टात वर्ग केली जात आहेत. येथे मॅजिस्ट्रेट केया सरकार यांच्यासमोर सुनावणी होते.