... तर महिलांवर अत्याचार करणा-या नेत्यांना निवडणुकीला मुकावे लागेल

नवी दिल्ली - महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायद्यात सुधारणांसंबंधीचा अहवाल न्यायमूर्ती वर्मा कमिटीने बुधवारी केंद्र सरकारला सुपूर्द केला. 630 पानांच्या या अहवालात अनेक शिफारशी आहेत. महिला गुन्हय़ांत हात असलेल्या नेत्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचेही कमिटीने सुचविले आहे. अशा केसेस सुरू असलेल्या नेत्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा, असेही म्हटले आहे.

शिफारशींमुळे सरकारची अस्वस्थता वाढली आहे. कमिटीला अत्याचारासंबंधी कायद्यात बदलासाठी सूचना देण्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु टर्म्स ऑफ रेफरेन्सेसपेक्षाही कमिटी पुढे गेली. त्यामुळे सरकार अहवाल कितपत स्वीकारते ते पाहावे लागेल, असे गृह मंत्रालयातील अधिकार्‍याने म्हटले आहे. पीएमओ राज्यमंत्री नारायण सामी यांनीही अशीच प्रतिक्रिया दिली. सरकार अहवालाचा अभ्यास करील आणि एखाद्या अंशावर सहमती झाली तरच पुढे जाता येईल, असे सामी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, दिल्लीत झालेल्या आंदोलनाची प्रशंसा करत कायद्यात सुधारणांचे र्शेय या तरुणांनाच जाते, असे वर्मा यांनी म्हटले आहे.


छायाचित्र - दिल्लीत बुधवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना न्यायमूर्ती वर्मा. शेजारी कमिटीच्या सदस्य न्या. लीला सेठ
फोटोला क्लिक करुन वाचा, न्यायमूर्ती वर्मा कमिटीच्या शिफारसी.
बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये पॅरोलवर सुटका करू नका - राष्ट्रवादी युवती काँग्रेसची मागणी