आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शैक्षणिक सुधारणा केवळ केंद्रावर नाही, सिब्बल यांनी राज्यांना फटकारले

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - शैक्षणिक सुधारणा ही केवळ केंद्र सरकारची जबाबदारी नाही. राज्यांनीही ती स्वत:च्या खांद्यावर पेलावी, या शब्दांत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी राज्यांना फटकारले. राज्य सरकारांनी शिक्षणाबाबत सक्रिय भूमिका अंगीकारावी, असा सल्लाही त्यांनी एका कार्यक्रमात दिला.
शैक्षणिक विकासाबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय संघीय ढाच्यावर हल्ला केलेला हल्ला समजला जातो. आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरतो ही आपली शोकांतिका आहे. एखादे मूल शाळेत गेले नाही तरी त्याचा दोष केंद्रावर ढकलला जातो. ही आपली मानसिकता असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
शैक्षणिक सुधारणांसाठी आम्ही एखादा निकष निश्चित केला आणि त्याचे अनुकरण करण्यास राज्यातील बोर्डांना सांगितले तर ही बाब संघीय ढाच्यावर हल्ला केल्याचे समजले जाते. मात्र, त्याबरोबरच व्यवस्थेत एकजूटता असावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राज्य सरकारांनी शैक्षणिक सुधारणांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, त्यांनी स्वत: जबाबदारी उचलावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
2020 पर्यंत शैक्षणिक प्रगती साधणे आवश्यक आहे. मात्र, हे यश राज्यांच्या प्रतिसादावर अवलंबून असल्याचे सिब्बल म्हणाले. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या काही धोरणात्मक बाबी स्वीकारण्यास धजावत नाहीत. दहावी बोर्ड रद्द करण्याच्या सूचनेकडे असेच दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. शिक्षणाच्या हक्काच्या कायद्याचे परिणाम जाणवायला आणखी तीन वर्षांचा अवधी लागेल. या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार शिक्षक भरती होईल. या माध्यमातून शैक्षणिक सुधारणांतील बदल दिसून येतील, असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारकडून केली जाणारी शिक्षक भरती योग्य पद्धतीने होत नाही तसेच राज्यांकडून बनवलेला अभ्यासक्रम मुलांच्या योग्य वयोमानानुसार नसतो, अशी टीकाही सिब्बल यांनी केली. केंद्राच्या निधीबाबत सिब्बल म्हणाले की, केंद्राने 100 टक्के निधी दिल्याखेरीज राज्य सरकारकडून फलनिष्पत्तीची अपेक्षा करू नये, ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या इतिहासात आतापर्यंत प्राथमिक शिक्षणाला 2.31 लाख कोटी रुपये निधी कोणत्याच सरकारने पुरवला नव्हता. तो या सरकारने दिला आहे. राज्य सरकारांनीही त्याची प्रशंसा केल्याचे सिब्बल म्हणाले.

ग्रामीण भागात मुलांची खासगी शाळांना पसंती

ग्रामीण भागामध्ये शिक्षणासाठी खासगी शाळांना पसंती दिली जात असल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. ग्रामीण भागातील 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांची बिहार वगळता संख्या 2006 मध्ये 18.7 टक्क्यांवरून 2011 मध्ये 25.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा कल खासगी संस्थांकडे कशामुळे आहे, याचे कारण देण्यात आले नाही.
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थितीबाबत हा वार्षिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्टÑ, आंध्र प्रदेश, केरळ, मणिपूर आणि मेघालय या राज्यांमध्ये खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाºयांचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी वाढले आहे. मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्टÑ, आंध्र प्रदेश, मेघालय आणि नागालँड या राज्यातील 30 ते 50 टक्के मुले खासगी शाळेमध्ये शिक्षण घेतात. 6 लाख मुलांच्या सर्वेक्षणावरून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.