आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Karnataka Unlegal Mining State Govt Help To Bumafia

कर्नाटक : कायदाच करतोय अवैध खनन; सीबीडीटी समितीचा अहवाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कर्नाटकात अवैध खनन करण्यासाठी राज्याचा कायदाच मदत करतो आहे. केंद्र सरकारने अवैध खननासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीने हा धक्कादायक निष्कर्ष काढला आहे. खाण घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रथमच उच्चस्तरीय समितीची नेमणूक केली होती. या समितीने अवैध मायनिंगबाबत थेट राज्य सरकारवर ठपका ठेवला आहे. महसूल मिळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्रीय कायद्यात परस्पर बदल करून सोयीचा कायदा केल्याचेही या समितीने म्हटले आहे.
प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अध्यक्षांच्या (सीबीडीटी) नेतृत्वाखाली काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्या समितीने अवैध मायनिंग, व त्यातील काळ्या पैशाचा अभ्यास केला. या अहवालात समितीने म्हटले आहे की, खनिज व्यापारात गैर नोंदणीकृत डीलरनाही व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मायनिंग घोटाळ्याचेही हेच मूळ असून जास्तीचा महसूल कमावण्यासाठी राज्य सरकारने हा ‘उद्योग’ केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कायदा बदलून करण्यात आलेली ही तरतूद तातडीने समाप्त करण्यात यावी, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे.
कर्नाटकने राज्याच्या अखत्यारीत कायद्यात ही तरतूद केली असली तरीही ती सेंट्रल माइन्स अँड मिनरल्स रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट अँक्ट 1957च्या पूर्णपणे विरुद्ध आहे. त्यामुळे अवैध खनन व खनिज क्षेत्रात अनियंत्रित व्यापारास वाव मिळत आहे. गैर नोंदणीकृत डीलरच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यांना मोठा लाभ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तातडीने सुधारणा कराव्यात, अशी शिफारस या समितीने केली आहे.
सर्व कायद्यांची समीक्षा करा- या समितीने म्हटले आहे की खनन क्षेत्रात परवाने व नियामकतेशी निगडित सर्व कायद्यांची पूर्णपणे फेरसमीक्षा करण्याची गरज आहे. तपासात खनिज निर्यात व त्या माध्यमातून पाठवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाबद्दलही या समितीने प्रश्न उपस्थित केले आहे. वेगवेगळी कार्यालये, अधिकार्‍यांकडून देण्यात आलेल्या अहवालात तफावत असल्याचेही या समितीने म्हटले आहे.
राज्य सरकारवर प्रश्नचिन्ह- कर्नाटकात अवैध खनन व खाण घोटाळ्याबाबत आजवर अनेकदा शंका उपस्थित करण्यात आल्या आहेत. त्यासंदर्भात लोकायुक्त व न्यायालयानेही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्य सरकारमधील अनेक राजकीय नेते विशेषत: रेड्डी बंधू तपास संस्थेच्या निशाण्यावर आहेत. माजी मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हेदेखील याच प्रकरणात वादग्रस्त ठरले आहेत. काळा पैसा रोखण्यासाठी नेमलेल्या समितीनेही थेट राज्य सरकार व राज्यातील कायदेशीर तरतुदीला दोषी ठरवले आहे. राज्य सरकार व ते चालवणार्‍या नेत्यांबद्दल अनेक शंका येत असल्याचे या समितीने म्हटले आहे.
अवैध खोदकाम रोखण्यात सरकार अपयशी : अहवाल