आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Left Met Pm For A Universal Distribution System In The Country ‎

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रेशनपाणी खुले करा; डाव्या पक्षांचे पंतप्रधानांना साकडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - एपीएल व बीपीएल असा भेद न करता आता सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली श्रीमंत वगळता सर्वांसाठी खुली करावी, अशी जोरदार मागणी डाव्या पक्षांच्या वतीने शनिवारी करण्यात आली.
डाव्या पक्षांनी ‘सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा ’ या मुद्द्यावर गेल्या पाच दिवसांपासून येथे निदर्शने केली. शनिवारी या आंदोलनाचा समारोप झाला. त्यात चार पक्ष सहभागी झाले होते. त्यानंतर पक्षाच्या वतीने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनातून ही मागणी करण्यात आली. सामान्य नागरिकांना 35 किलो धान्य प्रतिमहिना देण्यात यावे. हे धान्य दोन रुपये प्रतिकिलो दराने दिले जावे, अशी विनंती त्यात करण्यात आली आहे. श्रीमंत वगळता एपीएल व बीपीएल असा भेद न करता सर्वांना धान्य दिले गेले पाहिजे, असा विचार आम्ही मांडला आहे. या पर्यायावर निश्चितपणे विचार केला जाईल असे संकेत पंतप्रधानांनी दिले आहेत, असे माकपचे सरचिटणीस प्रकाश करात यांनी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. करात यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात भाकपचे एस. सुधाकर रेड्डी, देबब्रत बिस्वास, आरएसपीचे अबानी रॉय हेदेखील सहभागी होते. सरकारी गोदामात सध्या पाच कोटी टन अतिरिक्त धान्यसाठा आहे. खासगी व्यापा-यांकडून अगोदरच 25 लाख टन धान्य निर्यात करण्यात आले आहे.
देश दुष्काळाच्या संकटातून वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत या धान्याचे वाटप सर्वांना केले पाहिजे. निर्यातीचा कोटाही संपल्यात जमा आहे. त्यामुळे निर्यात थांबवून अतिरिक्त साठ्याचे बीपीएल दराने सामान्य जनतेमध्ये वाटप करावे, असे करात म्हणाले. स्थायी समिती अन्न सुरक्षा विधेयकाचा अभ्यास करत आहे. त्यात आवश्यक असणा-या तरतुदी करण्यात येतील. त्याचबरोबर ते पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाईल, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला दिले. अधिवेशन बुधवारपासून सुरू होणार आहे.
..तर गोदामांपुढे धरणे - धान्यसाठा सामान्य नागरिकांमध्ये बीपीएल दरात वाटप करण्याची मागणी पूर्ण करण्यात आली नाही तर 12 सप्टेंबर रोजी एफसीआयच्या गोदामांपुढे धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा डाव्या पक्षांनी दिला आहे.