आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्ली डायरी: सामाजिक संवेदनांचेच ‘कुपोषण’!

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या रणभेरी वाजत असताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी कुपोषणाच्या प्रश्नावरून व्यक्त केलेल्या काळजीचे फारसे पडसाद उमटले नाहीत. अर्थात निवडणुकांच्या धामधुमीत कुपोषणासारख्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याची फारशी गरज कोणालाही भासणार नाही, झालेही तसेच. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी नुकताच भूक आणि कुपोषणासंदर्भातील एक अहवाल प्रकाशित करताना कुपोषण ही लज्जास्पद बाब असल्याचे आपल्या भाषणात नमूद केले.
आर्थिक महासत्ता होण्याकडे वाटचाल सुरू असताना कुपोषणाच्या कु-हाडीने देशाचे भविष्य मुळासकट छाटले जात असल्याचे कठोर वास्तव समोर यावे ही बाब नक्कीच लज्जास्पद.... कुषोषणाचे तांडव ज्या राज्यांत सुरू आहे तेथील सरकारे, प्रशासन कागदावर कुपोषणाच्या विरोधात अगदी सज्ज असल्याचा दावा करीत असतात. परंतु भूक आणि कुपोषणाच्या अहवालाने त्यांच्या दाव्यातील फोलपणाची लक्तरे टांगली गेली आहेत. कुपोषणाच्या विरोधातील लढाईच्या हत्यारांना भ्रष्टाचाराचा गंज चढल्याने ही लढाई सरकारी यंत्रणा एकतर्फी हारत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले.
देशाचा विचार करायचा झाल्यास या अहवालानुसार जवळपास सोळा कोटी बालके कुपोषित असल्याचे कटुसत्य समोर आले आहे. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे झाल्यास राज्यातील सोलापूर, अहमदनगर आणि नाशिकसारख्या जिल्ह्यांनाही कुपोषणाचा तीव्र विळखा असून मेळघाट आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी भागातील कुपोषणही धक्कादायक असे आहे. एकट्या महाराष्ट्रात जवळपास 75 लाख बालके कुपोषित आहेत आणि त्यातील सुमारे दीड लाखापेक्षा जास्त बालके गंभीररीत्या कुपोषित आहेत. कुपोषणाच्या विरोधात उपाययोजना करताना शक्यतो आदिवासीबहुल भाग डोळ्यासमोर ठेवून योजना आखल्या जातात. परंतु शहरी भागातही यामुळे बालपण होरपळत असल्याचे आता पुढे आले आहे.
कुपोषणाच्या विरोधात शासनस्तरावरून प्रयत्न होत नाहीत असे नाही, परंतु त्या प्रयत्नांतील प्रामाणिकपणा तपासून पाहण्याची गरज आहे. एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या अंतर्गत देशभरात विविध कार्यक्रमांची अंमलबाजवणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील काम समाधानकारक असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पातळीवर दिला जातो. परंतु राज्यातील प्रकल्प अधिकारी, पर्यवेक्षक अशी योजनांचे फायदे जनतेपर्यंत पोहोचवणाºया अधिकाºयांची पदेच पूर्ण क्षमतेने भरलेली नाहीत हे वेळोवेळी उघड झाले आहे. महाराष्ट्राच्या कामाचे देशपातळीवर कौतुक होऊनही तेथील स्थिती अशी विदारक असेल तर देशातील इतर भागातील परिस्थितीचा केवळ अंदाजच केलेला बरा. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात कुपोषणाच्या विरोधात राष्ट्रव्यापी मोहीम छेडण्याचे वचन दिले. याचबरोबर त्यांनी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रमाची पुनर्रचना, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून अन्नपुरवठा अधिक सुलभ आणि सुरळीत करणे अशा उपाययोजना राबवण्याचे वचन दिले. कुपोषणाच्या विरोधात त्यांचे वचन प्रभावी हत्यार ठरू शकते, परंतु त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे.
पंतप्रधानांनी ज्या अहवालाचा उल्लेख केला, त्यात विधानसभा निवडणुकीचे रणकंदन सुरू असलेल्या उत्तर प्रदेशाचाही उल्लेख आहे. या राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांत कुपोषणाचा डंख अस्तित्वात असल्याचे सप्रमाण नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात बालमृत्यू झाल्याचीही नोंद आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या खेळात देशाच्या भविष्याची होत असलेली होरपळ कोणाच्याही ध्यानीमनी येत नाही. किंबहुना कोणत्याच राज्यांत कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू, भूकबळी हे निवडणुकांमध्ये मुद्दा होऊ शकत नाहीत हे संवेदना हरवत चालल्याचे लक्षण आहे. या समस्येवर संवेदना हरवली जाणे हे सामाजिक जडतेकडे पडणारे पाऊल आहे.