आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्राकडून उद्दिष्ट : पीएमओसह तीन स्तरावर आढावा, मंत्रालयांनाही टार्गेट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लुधियाना- ठरावीक कालावधीत विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध मंत्रालयांना दर तीन महिन्यांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. प्रकल्पाची निगराणी पंतप्रधान कार्यालय, योजना आयोगासह तीन यंत्रणा करणार असल्याची माहिती योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी दिली. ते एका खासगी कार्यक्रमामासाठी शहरात आले होते.
प्रस्तावास मंजुरी मिळण्यास विविध मंत्रालयांकडून अडथळे येत असल्याने महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागत नाहीत. याबरोबर आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्प पूर्ण करण्यात अडथळे येत असतील तर पंतप्रधान कार्यालय संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांना तो मार्गी लावण्याचे निर्देश देईल. अन्य एका प्रश्नावर अहलुवालिया यांनी गेल्या वर्षी शेवटच्या तिमाहीतील 6.5 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्त्पन्नाचा दर वाईट होता याची कबुली दिली. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर अहलुवालिया म्हणाले की, एफडीआय मुक्तिदाता नाही. देशांतर्गत गुंतवणूकच देशाला सावरणार आहे. कंपन्या गुंतवणुकीसाठी पुढे आल्यास कोणत्याही देशातील नागरिकांना ते सुखकारक वाटते. भारतीय कंपन्या विदेशात गुंतवणूक करत आहेत. ही बाब भारतीय अर्थव्यवस्था परिपक्व असल्याची निदर्शक आहे, असे अहलुवालिया म्हणाले.
भाववाढीच्या मुद्द्यावर अहलुवालिया म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाचे भाव आणि वस्तूंच्या किमतीचा भाववाढीवर दबाव असणार नाही. दहा वर्षांत सरासरी भाववाढ 6 टक्के होती. मात्र, भाववाढ 6 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्यास लोकांनाही त्याचा भार सोसावा लागतो.
इंधन दर तडजोडीला समर्थन- तेल क्षेत्रात गुंतवणूक व्हावी यासाठी इंधन दराबाबत तडजोड केली जावी, असे मत योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केले. ठरावीक मर्यादेपर्यंत इंधन दरबाबत तडजोड करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले. डिझेलचे दर काही प्रमाणात नियंत्रणमुक्त करण्यात यावेत या पंतप्रधानांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांच्या वक्तव्यानंतर अहलुवालिया यांचे हे वक्तव्य आले आहे. डिझेल दर नियंत्रणमुक्ती चतुराईने केली जावी. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असे बसू यांनी म्हटले होते. देशात आॅइल कंपन्या पेट्रोलचे दर ठरवतात. मात्र, डिझेल, एलपीजी आणि केरोसीन सवलतीच्या दरात विकले जातात. संबंधित वस्तूंचे दर योग्य असावेत, अशी सूचना सीआयआयने सरकारला केली आहे. भारत 80 टक्के इंधनाची आयात करतो. एक लिटर आयात केलेल्या डिझेलवर सरकार 15 रुपये सबसिडी देते. ऊर्जेच्या मुद्द्यावर अहलुवालिया म्हणाले की, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना विनाअडथळा कोळशाचा पुरवठा व्हावा यासाठी कोल इंडियाने खासगी कंपनीसोबत सामंजस्य करार केला आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाचा समावेश- विकास प्रकल्पात सहभागी मंत्रालयांसाठी दर तीन महिन्यांसाठीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या कामांचा आढावा पंतप्रधान कार्यालयासह तीन विभाग घेणार असून त्यांच्याकडून प्रकल्पाच्या अडअडचणीबाबत चर्चा केली जाईल. मंत्रालयांना अशा प्रकारचे उद्दिष्ट पहिल्यांदाच ठेवण्यात आले आहे, असे माँटेकसिंग म्हणाले. वाहतूक, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा आदी क्षेत्रात विशेषकरून उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत योजना आयोग प्राथमिक स्तरावर आढाव घेईल, त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालय त्याची संपूर्ण छाननी करेल, असे अहलुवालिया यांनी सांगितले.