आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अल्पवयीनांच्या गुन्ह्यांसंबंधी कायद्यात बदल करण्‍यात येईल : सर्वोच्च न्यायालय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अल्पवयीनांच्या गुन्ह्यांसंबंधी कायद्यात बदल करण्यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार आहे. बाल न्यायिक कायद्याविरुद्ध (जेजेए) दाखल याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. त्यात वयाऐवजी गुन्हा पाहून शिक्षा ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यातच केंद्र सरकारदेखील हा कायदा कठोर करण्याच्या बाजूने आहे. तथापि, वय घटवण्याबाबत मात्र सल्लामसलत करण्याचे मत नोंदवले आहे.

कायद्यानुसार 18 वर्षे वयापर्यंतच्या व्यक्तीला अल्पवयीन मानण्याच्या घटनात्मक बाध्यतेवर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार आहे. न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या पीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल जी.ई. वहानवटी यांना या प्रकरणात न्यायालयाची मदत करण्याचे सांगितले आहे. तसेच या मुद्द्यावर आतापर्यंत आलेले अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

युक्तिवादाच्या वेळी वहानवटी म्हणाले की, न्यायमूर्ती वर्मा कमिटीने याबाबत केंद्राला अहवाल सादर केला आहे. सरकार न्यायालयाला मदत करील, परंत राज्य सरकारे आणि एनजेओंनाही यात सहभागी करून घेतले पाहिजे. न्यायालयाने हे म्हणणे फेटाळून लावले आणि याचिकेवरील सुनावणी 3 एप्रिल रोजी मुक्रर केली. दिल्ली गँगरेप प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असल्याने कायद्यात बदल करण्याची मागणी होत आहे.

तीन कलमांवर आक्षेप
कायद्याच्या विरोधात वकील सुकुमार आणि कमलकिशोर पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जेजेएतील कलम 2 (के), 10 आणि 17 मधील तरतुदी घटनेच्या विरोधात आहेत.
या आहेत तरतुदी
सुकुमार यांच्या मते भादंवि कलम 82 आणि 83 मध्ये अल्पवयीनांची व्याख्या अधिक तर्कशुद्ध आहेत. कलम 82 नुसार सात वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलाचे कृत्य गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही. कलम 83 नुसार 7 ते 12 वर्षे वयाच्या मुलाचे कृत्य जोपर्यंत त्याला कृत्याच्या परिणामांची माहिती होती हे ठरवले जात नाही तोपर्यंत गुन्हा मानले जाणार नाही.
सरकारचा नाईलाज असा
आंतरराष्‍ट्रीय करारामुळे केंद्र सरकारने या गुन्ह्यात अल्पवयीनांची वयोमर्यादा 18 वर्षे केली आहे. तथापि, काही देशांनी ही मर्यादा 16 वर्षेदेखील केलेली आहे.
वाढत्या गुन्ह्यांमुळे चिंता
नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्यूरोच्या 2011 मधील आकडेवारीनुसार
* नोंदवलेल्या एकूण गुन्ह्यांतील 2 टक्के गुन्हे 18 वर्षे वयापेक्षा कमी वयाच्या लोकांनी केले आहेत. (खून, बलात्कार, अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे)
* 33 हजार 887 गुन्ह्यांची नोंद अल्पवयीनांकडून झालेल्या. यात दोन तृतीयांश गुन्हेगार 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील.
* 10 वर्षांपूर्वी जेजेएनुसार दाखल गुन्ह्यातील 50 टक्के आरोपींचे वय 16 ते 18 वर्षांदरम्यान असायचे.
* 2011 मध्ये हा आकडा 63.9 टक्के एवढा झाला आहे.
* अल्पवयीन गुन्हेगारांची संख्या 2010च्या तुलनेत 2011 मध्ये 34 टक्क्यांनी वाढली आहे.