आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेपत्ता मुलांची काळजी कुणालाच नसल्यासारखे वाटते : सर्वोच्च न्यायालय

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - बेपत्ता मुलांविषयीचा अहवाल सादर न करणा-या केंद्र आणि दिल्ली सरकारला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. बेपत्ता मुलांची काळजी कुणालाच नसल्यासारखे वाटते, अशा शब्दांत न्यायालयाने खेद व्यक्त केला आहे.


सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर आणि अनिल आर. दवे, विक्रमजीत सेन यांच्या पिठाने सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. केंद्राकडून अ‍ॅडशनल सॉलीसिटर जनरलसह दोन वकील आहेत. परंतु दोघांमध्ये काहीही ताळमेळ नाही. तुम्हाला मुलांच्या या प्रश्नावर काही काळजी दिसत नाही. या जबाबदारी अधिकारी कोण आहे? आपण त्यांना बोलावले पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले. पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

वॉरंट जारी करण्याचा इशारा
याचिकेवर गुजरात, तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि ओडिशाच्या मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. 17 जानेवारी रोजी हे आदेश देण्यात आले होते. परंतु गुजरात, तामिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेशचे सचिव उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांच्या विरूद्ध वॉरंट जारी करावे काय ? त्यांना हजर राहण्याचे आदेश होते. ते अस्वस्थ असल्याचे किंवा इतर बहाणे सांगून आम्हाला मूर्ख बनवू पाहत आहेत, असे सर्वोच्च् न्यायालयाने म्हटले आहे.